रवि लामिछानेको धरौटीको आदेश बदर, उच्च अदालतको नयाँ निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा जानु पर्ने निर्णय आएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

यसअघि, रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। तर उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि, सोही मुद्दामा न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

यो आदेशको विरुद्ध उच्च अदालत जान पुगेका जोशीले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशको विरोधमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै रवि लामिछानेलाई धरौटीको आदेश बदर गरी थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।