वैदेशिक रोजगारसँगै स्वदेशमा स्वरोजगारका कार्यक्रमसँगै हुनुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र, सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन स्रोत केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय बैठक बसेर केन्द्र उद्घाटन गरिएको हो । कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त कार्यक्रम हो ।

स्रोत केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिमा हुने अज्ञानता र वाध्यताको अरुले फाइदा उठाउने घटना रोकिने विश्वाश गरे । ‘अवाञ्छित क्रियाकलाप र ठगी रोक्ने केन्द्रका मुख्य क्रियाकलाप हुन् ।’ उनको भनाइ थियो ।

स्वरोजगार र उद्यम कार्यक्रममार्फत युवाहरुलाई स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु र आप्रवासीहरुको सहयोगका लागि काम गर्नु एकैसाथ गर्नुपर्छ । कार्यक्रममा महानगरपालिकाको भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले धारणा राखे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि स्वदेशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाव जगाउनु, त्यसका लागि शिक्षा दिनु महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यतातिर पनि काम गर्नुपर्छ ।’ उनको जोड थियो ।

पासपोर्ट बनाउने व्यक्तिहरु यसका लक्षित वर्ग भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका फोकल पर्सन महेश पराजुलीले भने, ‘कुनै औपचारिकता विना नै केन्द्रबाट सूचना प्रदान र परामर्श हुनेछ ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस अघि पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । कार्यक्रममा स्वीजरल्याण्ड दूताबासका फस्ट सेक्रेटेरी एन्टोनिया फल्कले धारणा राखे । ‘आय र रोजगारीका लागि आधारभूत र स्तरवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नु, रोजगार केन्द्र स्थापना गर्नु महानगरपालिकाले गरेका महत्वपूर्ण काम हुन् । थालिएका कामलाई निरन्तरता दिनु र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम थप गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीका अनुसार आप्रवासी स्रोत केन्द्रले राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि सहजीकरणको काम समेत गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकारबिच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले भने, ‘अन्तरसरकार समन्वयको यो उत्कृष्ट नमूना कार्यक्रम हो । सूचना तथा परामर्श, कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता र सिप विकास तालिममा सहयोग यसबाट प्रवाह हुने मुख्य सेवा हुन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिम लिएर मात्रै विदेश जान उत्प्रेरित गर्ने, श्रम स्वीकृति लिएर अभिलेखबद्ध हुन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने, पूर्व इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी) छनोट, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, रोजगार करारनामा जस्ता कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरालगायत विषयमा केन्द्रबाट सूचना र परामर्श हुनेछ ।

नेपाली राजदूतावास, श्रम सहचारी, वाणिज्य दूतावास, नेपाली आप्रवासी संघ–संस्थाहरू, श्रमाधान कल सेन्टर जस्ता वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सहयोगी निकायहरुका बारेमा जानकारी र टेलिफोन नम्बर प्रदान गरिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा बेपत्ता भएका वा जेलमा परेका नेपाली कामदारहरुको अवस्था पत्ता लगाउन र उद्धार गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय, दूतावास र अन्य सम्बद्ध संघ–संस्थासँग सहजीकरण गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी ठगी मुद्दाहरुको कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा पहुँच बढाउन प्रक्रिया र पद्धतिमा सहजीकरण गर्नेछ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध हुने सेवा र सेवा प्राप्तिका प्रक्रिया, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सूचना सामग्रीहरूको उत्पादन तथा वितरण गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वैदेशिक रोजगार छात्रवृति सञ्चालन कार्यविधि, २०७१, कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७३, वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा मृत्यु, अङ्गभङ्ग र गम्भीर बिरामी भएका कामदारको परिवारका सदस्यलाई छात्रवृतिमा पेशागत तालिम र डिप्लोमा तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको तीन वर्षे प्रावधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जस्ता कानुनी प्रबन्ध वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरुसँग सम्बन्धित छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले, विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ का बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक देखिन्छ ।