यो देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता देखिदैन : राम कृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव राम कृष्ण श्रेष्ठले भुमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन नगरे देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता नरहने बताएका छन् ।

बुधवार कृषि नीति २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले खेतियोग्य जमिन नभएको र भएकाको वर्गिकरण हुन नसकेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी जवसम्म भुमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन गर्दैनौ यो देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चता देखिदैन । भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले पालिकाहरुमा खेतियोग्य जमिन कति छ भन्दा योग्य भुमि छैन भन्ने आयो । सबै पालिकाहरुमा भु उपयोगको नक्सा तयार भएपनि वर्गिकरण भएका छैनन् ।’

उनले कृषिमा उचित बजेट विनियोजन गरी पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, माटो, पर्यावरण नै हो । यसको विकल्प छैन । पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान नदिदा किसानहरु आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित हुनुपरेको छ ।’ उनले भने ।

यस्तै, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्ता उद्धव अधिकारी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनमा जादा खर्च बढि हुने भन्दै  कार्यान्वयनमा नगैदिए हुने बताए ।

‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षकोे बजेट लगभग १८ खर्ब र त्यसलाई संशोधन गरेर १६÷१७ मा ल्याएको जस्तो लाग्छ त्यसभित्र झण्डै चार खर्ब सामाजिक क्षेत्रमा अर्का चार खर्ब विदेशी ऋणहरुमा खर्च गर्न पर्ने अवस्था छ यसले कृषिमा लगानी थपिने देखिदैन । हामीले कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगिकरणको कुरा गर्दा स्रोत अभाव कै कारण खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनिरहेको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयनको सवालमा सबैको मुटु कापिरहेको छ । यसले खर्च बढाउछ त्यो कार्यान्वयनमा नगैदिए हुन्थो भन्ने सरकारी संयन्त्रमा देखिन्छ ।’