संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि भएकोप्रति आपत्ति

काठमाडौं । संविधानसभा परिषद् नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसको भत्र्सना गरेको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनगरी परिषद्ले केही समूहद्वारा पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसको घोर भत्र्सना गरेको हो ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘पछिल्लो समय केही समूहद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गतिविधि गरिरहेका छन् । यस्तो कार्यको संविधानसभा परिषद् घोर भत्र्सना गर्दछ । संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतन्त्र कुनै राजनीतिक दल वा निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ण निर्णय थिएन । यो नेपाली जनताको सामूहिक चाहना र विभिन्न समयमा भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षको परिणाम थियो । गणतन्त्रले नेपाललाई नागरिक सर्वोच्चता, समानता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ । संविधानसभाबाट पारित संविधान नेपालको सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज हो । यसले नेपाललाई पूर्णत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।’

साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरु जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको पनि परिषद्ले जनाएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा देखिएका अराजक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र मात्र नभई संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्ने कार्य भएको परिषद्को ठहर छ ।

‘वर्तमान अवस्थामा देखिएका अराजक गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र नेपाली समाजलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र मात्र नभइ संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै हमला गर्ने कार्य हो भन्ने ठहर गर्दछ । नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट बनेको संविधानसभाबाट निर्मित व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरु जिम्मेवार बन्न जरुरत छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिषद्का अनुसार नेपाली जनताको अपेक्षा आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार सबै पक्षसँग बृहत छलफल गरी संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाई आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सकिने छ ।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको सविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकले नेपाललाई सङ्गीय नोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

२००७ सालको राणाविरोधी क्रान्तिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका सवै खाले आन्दोलनमा नेपाली जनताले उठाएको आवाजहरूलाई संस्थागत गर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्मित सघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्वा, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक, मुल्य, मान्यता सहितको प्रमुख विशेषता भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको परिणाम हो भन्ने हाम्रो संस्था संविधानसभा परिषद नेपालको ठम्याई छ । तसर्थ यस संविधानबाट प्राप्त उपलव्धिको जगमा थप उपलब्धिहरूका निम्ति संविधानको संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्न प्रतिबद्ध रहने हाम्रो दृढ संकल्प छ । संविधानका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैनन् भन्ने कुरा हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं।

यो संविधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नाममा जारी भएको छ। यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायतता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ ।

यस संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र सामुदायिक अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ साथै सविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व को व्यवस्था गरी सामाजिक रूपान्तरणसहित राज्यको जिम्मेवारीमा थप व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ साथै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक ससदीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

सविधानले राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूमा समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यो संविधानले आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका, कानुनी राज्य को अवधारणा र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ ।

यो संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र संविधानको पालन र संरक्षक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित गरेको छ मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ सघीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।