रैथाने बालीको प्रवद्र्धनका गर्न कृषि प्रशोधन केन्द्र

सुर्खेत । कर्णालीको रैथाने र परम्परागत खाद्य वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीको उत्पादन बिक्रीलाई नाफामुखी बनाउन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको हो ।

कर्णालीका रैथाने उत्पादनको खरिद बिक्री सुनिश्चितता गर्ने प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले बताए । प्रदेश सरकारले प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि चालू आर्थिक बर्षमा एक करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि केन्द्र सञ्चालनका लागि तत्काल दुई करोड ६५ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले निर्यात योग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्कने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव रावतले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेर उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, क्यूआर कोड, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगोसहितका सामग्री बजारमा पठाउन लागिएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रूपमा उत्पादन हुने नौ वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र सिमी छन् । जसलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७४ फागुनमा बसेको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उक्त ऐनमा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रैथाने बालीका रूपमा उल्लेखित नौ वटा बाली सूचीकृत गरी उक्त खाद्यान्न बिक्री गर्न लोगो प्रदान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संरक्षणको नीति लिएसंगै प्रदेशमा रैथाने वस्तुको उत्पादन बढेको मन्त्रालयले दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले अधिकांश रैथानेबालीका उत्पादन कोशेली गृह हुँदै प्रदेशबाहिर निर्यात हुने बताउँदै भने, ‘कर्णालीको रैथाने उत्पादनको माग काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, नेपालगञ्ज, धरान लगायतका सहरदेखि विदेशसम्म हुने गरेको छ ।’ कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी ६५ रैथाने बाली बिक्री केन्द्रका रूपमा कोशेली घर सञ्चालनमा छन् ।

बजेट र जनशक्ति अभावमा प्रयोगशाला अलपत्र

यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न भेरीगङ्गा नगरपालिका–४ हर्रेमा स्थापना भएको विषादी प्रयोगशाला अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्दा प्रयोगशाला अलपत्र परेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि रु ७० लाख लागतमा विषादी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण गरेको थियो । कर्मचारी र प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने पर्याप्त बजेट नभएपछि भवन सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रयोगशालाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायले बताए ।

प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका अनुसार भवन निर्माण भए पनि बजेट तथा जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको हो । रोकायले प्रयोगशाला निर्माण भए पनि आवश्यक उपकरण खरिद र जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै सरोकार भएका निकायसँग बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या भइरहेको हो ।

मन्त्रालयले हर्रे र सल्यान कपुरकोटको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न रु २९ लाख मात्र विनियोजन गरेको जनाउँदै प्रयोगशालाका प्रमुख रोकायले उक्त रकम कम हुने भएकाले रु ६५ लाख बजेट माग गरी मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख गरे । ‘आवश्यक पर्ने उपकरण, सामग्री खरिद गर्न बजेट पुग्दैन । सुर्खेत र कपुरकोटको प्रयोगशालाका लागि छ–छ जना कर्मचारी माग गरेका छौँ । तर, अहिलेसम्म उपलब्ध हुनसकेको छैन’, उनले भने । 

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि रकम कम भएकाले रकमान्तर गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए ।