काठमाडौं । नेपालका क्रसर र खानी उद्योगहरू अहिले गम्भीर संकटको सामना गर्दैछन्। व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, सरकारले नीतिहरू र मापदण्डहरूमा सुधार नगरेको अवस्थामा यी उद्योगहरू असहज अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल क्रसर र खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले भने, “हामी सरकारसँग बारम्बार ध्यानाकर्षण गरिसक्यौं, तर कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। यी उद्योगहरूलाई यदि अबैध ढंगले मापदण्ड कडाइ गर्ने हो भने, हामी सबैलाई संकटमा पर्नेछ।”
उनले थपे, “हामीले प्रचण्ड संकटको सामना गर्दै काम गरिरहेका छौं। २०७७ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सरकारले क्रसर र खानी उद्योगको मापदण्ड सुधार्ने प्रयास गरेको छैन। यसका कारण उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आएको छ।” न्यौपानेका अनुसार, क्रसर उद्योगका लागि जाँच प्रक्रियामा झन्झट धेरै बढेको छ र नविकरणका लागि प्रक्रिया लामो भएको छ।
उनले भने, “२०७७ मा ७ सय ८० उद्योग दर्ता भए, तर त्यसमा २ सय मात्रै नविकरण गर्न सफल भएका छन्। अन्य उद्योगहरूले मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनन्, र यस कारणबाट उद्योग सञ्चालनमा ठूलो समस्या आएको छ। यो प्रक्रिया जित्नका लागि उनीहरूलाई अझ बढी समय र सहुलियत चाहिएको छ।”
व्यवसायीहरूले प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन र अवैध उत्खननका आरोपलाई असत्य र भ्रामक ठहराएका छन्। न्यौपानेले भने, “हामीले कुनै पनि अवैध कार्य गरेका छैनौं। सबै उद्योगहरू स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै विधिअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो आरोप केवल केही स्वार्थ समूहका कारण फैलाइएको हो।”
न्यौपानेका अनुसार, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थ समूहका कारण भएको हो। उनले भने, “यो मूल्य वृद्धिका लागि हामी जिम्मेवार छैनौं। इन्धन र अन्य सामाग्रीको मूल्य वृद्धि हाम्रो लागत बढाएको छ र यसैले निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको हो।”
न्यौपानेले सरकारलाई २०७७ को मापदण्ड तुरुन्तै खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड लागू गर्न र नविकरण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “हामीलाई विश्वास छ कि यदि सरकार यो कदम चाल्छ भने, यी उद्योगहरूलाई बचाउन सकिन्छ र नेपालका पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छौं।”
प्रतिक्रिया