सरकारले पनि भन्यो ‘मे महिनामा हुने एनआरएनए एकता महाधिवेशन नै वैधानिक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १२ औँ बैठकमा उपस्थित सरकारी प्रतिनिधिहरूले एकताको महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक हुने र मे महिना पछि अर्को अधिवेशन आयोजना गर्छु भन्नु सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको विकल्प नभएकाले सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नु पर्ने बताइन् ।

उनले समितिलाई काम गर्नका लागि आइपरेका समस्याहरूबारे चासो राखेकी थिइन् । ‘सर्वोच्चको परमादेश हामीले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । तपाईँहरूलाई काम गर्न केके समस्या छ । मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुस् हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ’, उनले भनिन् ।

बैठकमा गत वर्षको चैत २१ को फैसलाअनुसार आगामी मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा तय गरिएको एकता महाधिवेशनका सन्दर्भमा भएको प्रगतिबारे छलफल भएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए ।
बैठकमा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई तोकिएको मितिमा अधिवेशन गरेर एकताको महाधिवेशनका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिने र तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न नसक्नेको हकमा नयाँ संयोजक तोकेर कार्य गाडी बढाउने निर्णय भएको कुँवरले बताए ।

यस्तै बैठकमा आर्थिक उपसमितिका संयोजक कुल आचार्यले महाधिवेशनको आर्थिक पक्षबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
बैठकले काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्नको लागि सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले गत ७ मार्च २०२५ का दिन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकोमा मन्त्री देउवा लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दुई, दुई पटक पत्र लेख्दा पनि एनआरएनएको सचिवालय, कागजात, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएको र यसले गर्दा एकता महाधिवेशनको तयारी कार्यमा अवरोध भई रहेकाले तत्काल पहुँच उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा नेपाल सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुन, कुनै भ्रममा नपर्न र एकता महाधिवेशनलाई सफल पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न पनि उच्चस्तरीय समिति सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ,’ समितिले भनेको छ ।