केसी गुटमा सीमित भयो एनआरएनए थाइल्याण्ड सम्मेलन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको पत्रलाई अवज्ञा गर्दै बद्री केसी समुहले थाइल्याण्डमा युवा सम्मेलनको शुरु गरेको छ ।

तर, उक्त सम्मेलनमा केसी समुहका केहि सीमित व्यक्तिहरुमात्रै उपस्थित भएका छन् । उनकै कार्यसमितिका धेरै अभियन्ताहरु पनि सम्मेलनमा उपस्थित भएनन् ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला त्यसलाई चुनौती दिँदै केसी समुहले संयोजक शेष घलेको पत्रसमेत अवज्ञा गर्दै सम्मेलन गरेको हो ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले केसी पक्षलाई एकता बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ भने विभिन्न नाममा हुँदै आएका सम्मेलन समेत अवैध भएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एनआरएनएको नामबाट थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र माल्टामा आयोजित सम्मेलनहरु अवैध भएको जिकिर गरे । सोहीअनुसार आफूहरुले सम्बन्धित देशका शाखाहरुलाई पत्राचार गरेको उनले बताए ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिबाट २०२५ मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन विश्वभर रहेका नेपालीहरूको एकता, सशक्तिकरणका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।

यहाँको एनसीसीलाई महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रम भन्दा अन्य गतिविधि नगर्न नगराउन निर्देशन जारी गरिएकोमा त्यहाँ अन्य गतिविधी गर्न गईरहेको भन्ने जानकारी आएकोले ती कार्यक्रम तत्काल रोकि उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराउनु होला’, समितिका संयोजक घलेले एनआएनएको थाइल्यान्ड शाखालाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।

निर्देशनको पालना नगरेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनलाई पालना नगरेको निष्कर्ष सहित कारवाहिको लागि सिफारिस गरिने समेत पत्रमा चेतावनी दिइएको थियो। यही आशयको पत्र कम्बोडिया र माल्टालाई समेत पठाइएको थियो । तर, सो पत्रलाई बेवास्ता गर्दै केसी समुहले पहिलेनै घोषणा गरेको कार्यक्रम गरेको छ ।

केसी पक्षले चाहिँ सर्वोच्चको दोस्रो फैसलालाई आधार बनाएर आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको दावी गरेको छ । उसो त सर्वोच्चको फैसलाअनुसार घलेले समितिको बैठक राख्दा समेत समितिको सदस्य रहेका केसि अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।
यसैगरी घलेले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरेर सबै कार्यक्रम अगाडि बढाईसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा केही साता पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गरेर घलेलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, यसबारे केसी नेतृत्वको एनआरएनएले जवाफी पत्र पठाएर घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्नपर्नुको कानुनी आधारबारे सोधेको थियो । केसी पक्षले आफूहरु ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको र अदालतले नै काम गर्न बाटो खोलेको जिकिरसहित पत्राचार गरेको थियो ।

यसैबीच शनिबारदेखि थाइल्याण्डमा आयोजना गरिएको युवा सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा गएनन् । उनी केसी पक्षको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ जान लागेको सार्वजनिक भएसँगै पार्टी नेतृत्वकै निर्देशनमा भ्रमण रोकिएको हो ।

माओवादी एसिया प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष शनिकुमार ओलीले सबै विषय स्पष्ट भएपछि सापकोटाको भ्रमण स्थगित भएको बताए । ‘माननीय माधव सापकोटालाई उक्त कार्यक्रम अनाधिकारिक र विवादास्पद हो भन्ने जानकारी नभएर हो । सबै कुराको जानकारी भएपछि उहाँको भ्रमण स्थगित भएको छ’, उनले भने ।

थाइल्यान्डको कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे भने युरोपबाट फर्कने क्रममा सहभागी भएका छन् । यस्तै थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वलीबाहेक अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको उक्त कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छैन ।
विवादकै कारण केसी पक्षका कार्यसमितिका केहि सीमित अभियन्ताबाहेक पूर्वअध्यक्षहरुसमेत कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन् । विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरुमा पूर्वअध्यक्षका साथै राजनीतिक दलका नेतालगायतको बाक्लो उपस्थिति हुने गथ्र्यो । थाइल्यान्डको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै केसीले संघभित्र विवाद रहेको स्वीकारे ।

केसिले मेमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले आफ्नो हठ छाड्नुपर्ने बताए । व्यवहारिकता हेर्ने हो भने मेमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन पनि अक्टोबरमै गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । ‘यदि वैधानिक रूपमै मेमै गर्नुपर्ने भयो भने पनि नेपाल सरकारसँग त्यसको उपाय छ । त्यो उपाय भनेको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रहेको बताए ।

केसी समुहले मार्च १८ र १९ मा कम्बोडियाको फोनमपेन्हमा १० औं एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन समेत गरेपनि त्यहाँसमेत गुटका बाहेक कसैको सहभागिता नहुने बताइएको छ । हाल एनआरएनएमा सानो समूहमा केसी गुटबाहेकको ठुलो समूहले घलेलाई साथ दिएको छ । तर सोही सानो समूहले हालसम्म पनि जवर्जस्ती कार्यालय कब्जा गर्दै आएको छ ।