काठमाडौँ – परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार आयोजित बैठकमा कानून तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले र कानून सचिव उदय राज सापकोटाले आगामी मे २०२५ भित्र एनआरएनएनको एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, यसका बावजूद, एनआरएनएनका केन्द्रीय सदस्य बद्री केसीले संस्थाको एकता प्रक्रिया उलंघन गर्दै पूर्व अध्यक्षहरूलाई बोलाएर छुट्टै बैठक राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र कार्यान्वयन निर्देशनालयको दोश्रो पत्रको खुला अवहेलनासम्म गरेका केसीले संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरुलाई गलत जानकारी दिएका छन्। उनी एनआरएनएन उच्चस्तरीय समितिको सदस्य हुँदा समेत कुनै बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। तथापि, परराष्ट्र मन्त्रालयको बैठकमा भने उनी सहभागी भएका थिए।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा। देउवा र कानून सचिव सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार मे महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यक्त गरेका थिए। तर केसी पक्षले अदालतको दोस्रो फैसलाले आफ्नो कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न अनुमति दिएको दाबी गर्दै अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने कुरा अघि बढाएका छन्।
यस विषयमा कानूनविद्हरूले भने, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आगामी मे महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ। त्यसपछि अर्को अधिवेशनको कुनै औचित्य नहुने र त्यो अदालतको अवहेलनाको रूपमा देखिने चेतावनी दिएका छन्।
कानूनविद्हरूका अनुसार, ूसर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम मे महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसलाई नेपाल सरकार र बद्री केसी समूहले पनि बुझ्नुपर्ने छ, तर यथार्थमा उनीहरूले जानबुझेर भ्रम फैलाइरहेका छन्।ू
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सात दिन भित्र केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउन र अदालतको आदेशको अपव्याख्या नगर्न चेतावनी दिएको थियो। तर केसी पक्षले कार्यालयको ताला चाबी नबुझाउने भन्दै अझै पनि अडिग रहेका छन्, जुन कार्य सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया