सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित अस्पतालको सेवाप्रति मन्त्रीले गरे प्रशंसा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप घटाउन सरकारी लगानीका सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरुसँग सहकार्य प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक तथा सैन्य अधिकारीहरुसहित सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाका प्रमुखहरुसँगको बैठकका क्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्न पर्ने अवस्थामा सुरक्षा निकायका अस्पतालमा अपरेशन वार्ड खाली भएमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे ।

उनले भने, ‘संघीय अस्पतालहरुमा सिफ्ट थप्ने तथा अतिरिक्त समयमा पनि काम गरेर बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा काम भइरहेको छ । सरकारीमा चाप भएका बेला सुरक्षा निकायका अस्पतालमा रेफर गरेर कसरी उपचार दिन सकिन्छ, साथ दिनुहोला ।’

मन्त्री पौडेलले आम नागरिकका लागि खुला नभएका सेवासमेत अन्य सरकारीसरह सरकारी दररेटमा उपलब्ध गराउन सकिने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर समेत सुझाव माग गरे । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत सुरक्षा निकायका अस्पतालमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे ।

मन्त्री पौडेलले गत साता सुरक्षा निकायका अस्पतालसँग सहकार्य गरेर मन्त्रालयका उपचार सहायता पनि उपलब्ध गराउने तथा सरकारी अस्पतालमा भएको चाप व्यवस्थापनमा अपनाउन सकिने खाका तयार पार्न अतिरिक्त सचिव डा. टंक बारकोटीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए ।

यसै सन्दर्भमा उनले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग मन्त्रालयमा बैठक गरेका हुन् । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर तथा सेनाका उच्च अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

एयर एम्बुलेन्स र सर्पदंस उपचारका लागि सेनासँग सहकार्य प्रस्ताव
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले नेपाली सेनाले आपतकालीन अवस्थाका गर्भवतीको सुत्केरी सेवाका लागि सेनाले थालेको उद्दारका लागि प्रशंसा गरे । ‘एयर एम्बुलेन्सका लागि सेनासँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, हामी खुला छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट उपचार र उद्धार अभावमा अप्ठेरोमा परेकाको ज्यान बचाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो ।’

मन्त्री पौडेलले तराईमा सर्पदंशको उपचारमा सेनाले सघाइरहेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । उनले सेनाको विज्ञता मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने ढाँचामा काम गर्न तयार रहेको बताए ।

‘तपाईंहरुले सर्पदंशका धेरै बिरामीको उपचार गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा जनशक्ति अभाव भएका स्थानमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भने आवश्यक व्यवस्थाका लागि हामी तयार छौं ।’