काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपालीहरुको भूमि सम्बन्धी समस्याहरु समाधान गर्नको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले नेपालमा रहेका सबै नेपालीहरुको समान अधिकार कायम गर्दै उनीहरुको समस्याहरु समाधान गर्नको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अगाडि बढि रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा रहेका सबै नेपालीहरुको समान अधिकार कायम गर्दै उहाँहरुका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अगाडि बढि रहेका छौ । अब जनतालाई मैले चलन गरेको जग्गा मेरो भएन, व्यक्तिगत रुपमा स्वामित्व ग्रहण गर्न पाइन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामीले यो कामको सुरुवात गरिरहेका छौ ।’
यसको साथै, उनले देशभर भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरि ११ लाखभन्दा बढि परिवारहरुको समस्या हल गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि आयोगले गर्ने काम एउटा कोशेढुङ्गा बन्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले प्राप्त तथ्यांकमा देशभर भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरि ११ लाखभन्दा बढि परिवारहरु रहेका छन् । यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । कुल नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढि अहिले पनि भूमिहिन भएको कुरा देख्न सकिन्छ । यो समस्या हल गरेर सदाको लागि जनतालाई आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारमा लाग्नको लागि र राज्यले अगाडि सारेका कुराहरुलाई सहयोग गरि मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि यो आयोगले गर्ने काम एउटा कोशेढुङ्गा बन्ने छ ।’
यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘सरकार वा अन्य संस्थाले कुनै काम सुरु गर्न लाग्यो भने पहिलै विरोधको स्वर आउने अवस्था छ । यस्तो शक्तिहरुलाई पनि मिथ्या सावित गर्नको लागि पनि यो आयोगले काम गरेर देखाउने छ । आयोग बनाउने र काम गर्न नसक्ने वातावरण होईन, यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई रहेका छौ ।’
प्रतिक्रिया