‘खेलकुदका गतिविधिबाट जनता सन्तुष्ट छन् तर मेरो आत्मा खुशी छैन्’

ओलम्पिक कमिटीका सन्दर्भमा मन्त्रालयको निर्देशन मानेन्, अदालतको आदेश मानेन भनेपछि त्यसका लागि अलग्गै ऐन, कानुन छ । त्यस्ता ऐन, कानुन प्रयोग गरेर खाताहरु रोक्न सक्छौं । खेलाडीहरु विदेश जान सिफारिस गर्दा उहाँहरुको सिफारिसलाई मान्यता दिन सक्दैनौं

तेजुलाल चौधरी
मन्त्री
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

तेजुलाल चौधरी हाल संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका उनको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको साँढे पाँच महिना हुँदैछ । वितेको पाँच महिना खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण गतिविधिहरु भएका छन् । केही नियुक्ति र निर्णयका कारण खेल क्षेत्र विवादरहित हुन सकेको छैन् । यही विचमा विश्वको बृहत प्रतियोगिता ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ भने, राष्ट्रिय खेलकुदको दशौं संसकरण आगामी चैतमा हुने निधो भइसकेको छ । यही विचमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चुलिएको छ । यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर नेपाल न्यूज बैंकले मन्त्री चौधरीसँग छोटो कुराकानी गरेको छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिका उपलब्धिहरु के हुन् ? कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
मेरो कार्यकाल साढे पाँच महिना हुँदैछ । यो अवधीमा भएका कामहरुप्रति खुसी छैन् । किनकी सोचे अनुसारको काम गर्नै सकिरहेको छैन् । काम गर्नका लागि जुन किसिमको जोस, जाँगर र उत्साहका साथ आएको थिए सो अनुसार काम गर्नै पाइएन् । तर जाँगर मरेको छैन्, जोश हराएको छैन् । विभिन्न कारणले वा विकास सम्बन्धि ऐनहरुका कारण ।

अन्य नियमावलीहरुका कारण सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन सकेको छैन् । पाँच महिनाको कार्यकालमा खेलकुद गतिविधिहरु एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै प्रतियोगिताहरुले राम्रा उपलब्धि र पुरस्कार हात पारेको छ । जनता पनि खुसी छन् तर आत्मा खुशी छैन् । किनकी जुन भिजनका साथ काम गर्न आएको हुँ, अठोटका साथ आएको हुँ सो अनुसार प्रतिफल दिन सकेको छैन् । बाहिर बजारमा बसेर मूल्यांकन गर्दा मेरो कार्यकालमै राष्ट्रिय एवम अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरु प्राप्त भएको छ ।

क्रिकेटको बृहत एनपीएल भयो । नेपालको इतिहासमा एसियन खेलको रजत पदक जितेर रेकर्ड कायम भयो । मेरो कार्यकालमा उत्कृष्ट कामहरु नभएका होइनन् तर रेगुलर गर्नुपर्ने कामहरु समय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन् । त्यसलाई सुधार्ने प्रकृयामा छु ।

विशेष के के कुराले काम गर्न असहज भयो ?

ऐन काुननले पनि गराएको छ । बजेटले पनि गराएको छ । हामीले चाहेको बजेटहरु सोचेको ठाउँमा दिन सकेको छैनौं । निर्माण गर्नुपर्ने कामहरु भएका छैनन् । बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्याहरु देखिएका छन् । किनकी बजेट जथाभावी छरेर दिइएको छ र त्यसलाई राम्रो गर्न सकेको छैनौं । बजेट छुट्याएको छ तर डीपीआर भएको छैन् ।

बजेट छुट्याउनु अघि डीपीआरको लागि छुट्याउनुपर्ने त्यो नगरी बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक पूर्वधारका सवालमा लामो योजनाहरु राखिएको पाइएन् । पाँच वर्षमा कहाँ जान्छौं, १० वर्षमा कहाँ जान्छौं भन्ने दिर्घकालिन योजना नै बनाएको रहेनछ । बहुवर्षिय योजना पनि छैन् । त्यो नभएपछि मन्त्री फेरिन्छन् अनि कार्यक्रम पनि फेरिन्छन् ।

जसका कारण धेरै कामहरु अधुरा रहन्छन् । खेलकुदका कतिपय खर्बौको रुपैयाँका जग्गाहरु अरुले हडपिरहेका छन् । दिर्घकालिन योजना नहुँदा जग्गामाथि मनपरी चलेको छ । जुन बहुवर्षिय योजना हुनुपर्ने थियो, दश वर्षे योजना हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन् । खेलाडीका लागि यो–यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरु नै छैनन् । तर यि समस्याहरुलाई मैंले विस्तारै ट्र्याकमा ल्याएर कामहरु अघि बढाएको छु ।

काम गर्ने सिलसिलामा विचौलियाबाट र राजनीतिक दबाब महसुश गर्नु परेको छैन् ?

म बिचौलियाको कुरा नै सुन्दिन । विचौलियाको पहिचान मलाई थाहा छैन् । राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनका साथीहरुसँग त सल्लाह र परामर्श गर्नैपर्यो । यसलाई दबाब मान्नु भएन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्री र सभापतिको राय सल्लाह नलिइ काम हुँदैन । उहाँहरुको सल्लाह र भिजनहरुलाई पनि साथै मिलाएर लैजानुपर्छ । दबाबहहरुको महशुस गर्नुपरेको छैन् ।

यतिबेला सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो र चुनाव सकिएको छ । कमिटीले तपाइँकै निर्देशन मानेन् । अबको तपाईको स्टेप के हुन्छ र यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

यतिबेला दुईतीन वटा कुरा गरिरहेका छौ । सबैभन्दा पहिला नेपालमा संविधान छ, ऐन, कानुन छ, खेलकुद ऐन, बिकास ऐन छ, नियमावलीहरु छन्, निर्देशिकाहरु छन् त्यसमा रहेर काम गरिरहेका छौं । सर्वोच्च अदालत र पुनारावेदनको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै धेरै विषयहरुलाई प्रकियागत ढंगले अघि बढाएका छौं । तीन दिने नोटिस जारी गरेका छौ ।

स्पष्टीकरण सोधेका छौं । २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छौं । अब के गर्ने व्यापक रुपमा सल्लाह गरेर कामहरु अघि बढाएका छौ । सबैभन्दा पहिले अब चुनाब नभएको संघहरुमा तदर्थ समिति गठन गर्दैछौ । लामो समयदेखि चुनाव नगराएका संघहरु कुनैपनि ओलम्पिकमा सहभागी हुन नपाउने निश्चित त छँदैछ । तत् समिति बनाएर चुनावको प्रकियामा जादैछौं ।
दोस्रो प्रकिया, हाम्रो निर्देशन मानेन्, अदालतको आदेश मानेन भनेपछि त्यसका लागि अलग्गै ऐन, कानुन छ । त्यस्ता ऐन, कानुन प्रयोग गरेर खाताहरु रोक्न सक्छौं ।

खेलाडीहरु बिदेश जान सिफारिस गर्दा उहाँहरुको सिफारिसलाई मान्यता दिन सक्दैनौं । सेलेक्सन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट चिफ कोचहरुबाट नै सेलेक्सन गराएर खेलाडीहरु विदेश पठाउँछौं । मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने खेलकुद संघहरुलाई दिने रकम रोक्का गर्छौ । उहाँहरुको खाता रोक्का गर्छौं । बिदेशबाट आउने पैसा रोक्का गर्छौं । त्यसपछि पनि टेरेनन् भने अन्तिममा उहाँहरुलाई साच्चि नै सुर्धानेतर्फ अघि बढ्छौं ।

अदालतको निर्देशन विपरित जुन कुराहरु भइरहेका त्यसमा उहाँहरु सुध्रेर आउनुहुनेछ भनेर प्रतिक्षामा बस्ने पनि छौं । कतिपयलाई मौखिक रुपमा निर्देशन पालना नगर्र्ने संघहरुलाई आफैं समस्या समाधान गरेर आउनुहोस वा राजीनामा दिनुपर्यो भनेपनि दिनुहोस भन्न लगाएका छौं । उहाँहरु जे सोच्नुहोस हामी हाम्रो प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं ।

यसरी विवाद थपिदैँ गयो भने त मिसन २०२६ लाई असर गर्ने हो कि । फास्टट्रय्याकबाट समाधान खोज्ने हो कि ?

यसका लागि हामीलाई कुनै चिन्ता छैन् । हाम्रा खेलाडीहरुले ओलम्पिकमा वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा मजाले भाग लिन पाउनेछन् । यसको व्यवस्था हुनेछ । यसमा म विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु । चैतमै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । तर तयारी सुस्त छ भन्ने सुनिन्छ नि ।तयारी भइरहेको छ । अब अर्थ मन्त्रालयमा आजभोलि नै जादैँछौ । हाम्रो बोर्ड(राष्ट्रिय खेलकुद परिषद)को शपथ बल्ल सकिएको छ । अब तत्परताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी अगाडि बढाउछौं ।

राखेपमा जुन नियुक्ति भएको छ यसमा पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्ने आरोप छ । एकतर्फी रुपमा अघि बढ्नुभयो भन्ने छ । नियुक्तिप्रति तपाईको प्रतिक्रिया के हो ?

मेरो दल नेपाली कांग्रेस निकट संघका साथीहरुमा सन्तुष्टी वा असन्तुष्टी होला । संघकै कतिपय साथीहरु ओलम्पिक कमिटिमा हामीले रोक्दारोक्दैँ पनि जानु भएको छ । दोस्रो कुरा, संघका साथीहरु सबैसँग कुरा र छलफल गरेको नै हो ।सिफारिस चाहिन्छ भनेर माग्न पठाएको पनि हो । तर दिनुभएन । सिफारिस आएन नि त । पार्टीले निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हो तर आएन । यसबारे त्यतिधेरै टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन् । नियुक्तिप्रति मेरो पनि असन्तुष्टी हुनसक्छ नि । किनभने कसैले उपाध्यक्ष पाउने तर आशा सबैले गर्ने गर्छन् । मैंले आफैंले पनि त एकजना पनि राख्न सकिन नि । म चाहीं सन्तुष्टि भएको होला र ? यसमा विभिन्न अफ्ठ्याराहरु छन् । सबैले बुझ्नुपर्छ ।

केही समय अगाडि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने चर्चा चलेको थियो । तपाईसँग यसबारे केही जानकारी छ ?

त्यस्तो केही कुरा भएको छैन् । यो सरकार गठबन्धनको लगभग दुई तिहाइको सरकार हो । जुन चर्चा चलेको छ त्यो गलत हो । यो सरकार ०८४ को चुनावसम्म जान्छ । युवा क्षेत्रमा युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ सम्बन्धि १० वर्षे रणनीति छ ।

यसको कार्यान्वयनको लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय युवा परिषद् अलि प्रभावकारी भएन भन्ने आवाज उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि तपाईं भन्नु भएको कुरा हो सही होला । अहिले युवा नीति २०७२ लाई संशोधन गरेर २०८१ का रुपमा अर्को हप्ता मन्त्रिपरिषद्मा जादैँछ । युथ भिजन २०२५ जुन छ यसलाई संशोधन गरेर ३५ बनाउँदै छौ । तर जति प्रभावकारी रुपमा युवाहरुको काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो बजेटको अभावलगायत विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेन । जुन तरिकाले हामीले यो गठन गरेका छौ । त्यसमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छु ।

हजुरकै कार्यकालमा यो परिवर्तनहरु हुन्छ कि ?
हामी तीन/चारवटा कुराहरु परिवर्तन गर्न कोशिस गरिरहेका छौ । एउटा नेपालको खेलकुद ऐन, त्यसपछि त्यसैभित्र युवा ऐन, त्यसपछि धेरै नियमावली परिवर्तनको तयारीमा छौं । धेरै कामहरु मेरै कार्यकालमा अगाडि बढाउन कोशिस गरिरहेको छु र पारित पनि हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।