भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न ऐन–कानुन परिमार्जित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी 

काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमीमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ । बुधबार बसेको उक्त समितिको बैठकमा अव्यवस्थित बसोबासका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले देशका सबै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

उनले आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएको भन्दै सबै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘देशका सबै स्थानमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने छौं । आयोग गठनको दुई महिनामा धेरै काम सुरु गरिसकिएका छौं । सबै जिल्लामा आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा हामी छौं ।’

मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे । उनले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न ऐन–कानुन समेत परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए ।

आगामी एक वर्षभित्र करिव एक लाख भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले भूमिहीनलाई दिएको जग्गा बेच्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सुझाव दिएका थिए ।