‘एड्स तथा एचआइभीलाई अन्त्य गर्ने रणनीति सोचेजस्तो सजिलो छैन्’

२०३० सम्म नयाँ संक्रमण दरलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तो लक्ष्य राख्नु आफैंमा गलत होइन, लक्ष्य जे पनि लिन सकिन्छ । तर लक्ष्य प्राप्तीका लागि बनेका योजनाहरू चाहिँ कस्ता छन् भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्छ ।

खगेन्द्र खड्का
अध्यक्ष
राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासंघ नेपाल

नेपालमा एचआइभी एड्स संक्रमितहरुको संख्या क्रमश घट्दै गइरहेको सरकारी दावी छ । नेपालमा ९१ प्रतिशतले एचआइभी सङ्क्रमण घटेको सरकारी तथ्यांक रहेपनि सङ्क्रमितमाथि अझै समाजमा लाञ्छना र भेदभाव कायम रहेको पाइन्छ । सन् २०३० सम्ममा एड्स तथा एचआइभीलाई अन्त्य गर्ने सरकारी रणनीति रहेपनि त्यो संभव नभएको सरोकारवालाहरुको भनाइछ । यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासंघ नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्कासँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।

नेपालमा एचआइभी एड्स संक्रमित अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा अनुमानित ३० हजार तीनसय संक्रमित छन् । अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा नेपालभर केही समय अगाडिसम्म ८५ वटा एआरटी साइट थिए । जहाँ निःशुल्क औषधि प्रदान गरिन्छ । अहिले राज्यले त्यसलाई बढाएर ९२ साइट बनाएको छ । जसअन्तर्गत नेपालभित्र रहेका एचआइभी संक्रमितहरु पच्चीस हजारले सेवा लिइरहेका छन् । तर यो अझै पर्याप्त छैन् । अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशको भौगोलिकदेखि जीवनयापन गर्ने शैली र गरिबीका कारण विभिन्न समस्याहरु आउने गरेका छन् । गुणस्तर सेवा लिने सवालमा नेपालमा केही समस्या कायमै छ । गुणस्तरको सेवाका सवालमा हामीले जोडदार आवाज उठाइरहेका छौं ।

सरकारले एचआइभी एड्स वा यौन रोग रोकथाम वा न्यूनीकरणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त एचआइभी एड्स सम्बन्धि कार्यक्रम राज्यमा आएका तथ्यांकका आधारमा मात्र संचालन भइरहेको छ । तर यसलाई स्वास्थ्यसँग मात्रै नभइ शिक्षा र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ । एउटा मानव भएर जन्मिएपछि उसले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण अधिकार जुन संविधानले दिएको छ त्यो अधिकार सुसम्पन्न रूपले पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । एचआईभी संक्रमितहरुलाइ विभेद भइरहेको छ । कुनै एउटा एचआइभी संक्रमितलाई भएको विभेदको अन्त्यका निम्ति कुन कानुन वा निकायको ढोका ढकढकाउने ? हाम्रो कानुनमा एचआइभीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै छैन् । संक्रमितहरुका लागि कानुन छैन वा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन् ।

नेपालमा सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने रणनीति छ । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

२०३० सम्म नयाँ संक्रमण दरलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यो लक्ष्य राख्नु आफैंमा गलत होइन, लक्ष्य जे पनि लिन सकिन्छ । तर लक्ष्य प्राप्तीका लागि बनेका योजनाहरू चाहिँ कस्ता छन् भन्ने गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्छ । योजना विनाको लक्ष्य कहिले पनि हुँदैन् । लक्ष्य प्राप्तीका निम्ति जुन योजनाहरू हुनुपर्ने हो एकदम हुवहु रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । जसले गर्दा २०३० सम्म संक्रमण दर शून्यमा पुर्याउन सकिन्छ की भन्नेमा प्रश्नचिन्ह कायमै छ ।

नेपालीहरुमा संक्रमणप्रति ज्ञान र सचेतनाको अवस्थामा सुधार आएको हो ?

सबैभन्दा प्रमुख कुरा त संक्रमण जति लुकायो त्यति फैलिने हो । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । सबैभन्दा पहिले एचआइभी संक्रमितहलाई खुलेर राष्ट्र वा समाजमा आउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । निश्चित मानिसहरु लाञ्छना तथा भेदभावका कारणले एचआइभी संक्रमित खुलेर समाजमा आउन नसक्ने अवस्था छ ।

तर नेपाली समाज परिवर्तन हुँदै गएको छ । यस्तो बेला एचआइभी र एड्स संक्रमितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यस्तो विभेद छ र ?

एउटा घटना सुनाउँछु, एउटा समाजभित्र एउटा एचआइभी संक्रमित व्यक्ति छ । ड्राइभरको रुपमा कार्यरत छ । उसको छोरा पढिरहेको स्कुलमा आमाबुबा एचआइभी संक्रमित हो भन्ने थाहा पाउँछन् । र बच्चा पनि एचआइभी सङ्क्रमित भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उसलाई स्कुल पढ्नबाट वञ्चित गरियो । एचआइभी संक्रमण भएकै कारणले आफ्नो स्टाटस थाहा भएपछि जिल्लामा विस्थापित भएर अर्को जिल्लामा गएर बस्नुपर्ने अवस्था रह्यो । भनेपछि हाम्रो देश र समाजको अवस्था यस्तो छ । जबसम्म यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौ, कानुनी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौं, तबसम्म २०३० होइन २०५० सम्म पुग्दापनि न्यूनीकरणको अवस्थामा पुग्न सकिदैन् ।

राज्य र संघसंस्थाले जनचेतनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन् नि ?

तुलनात्मक रूपमा जनचेतनाको अवस्था हिजो र आज भिन्न छ । अहिले राष्ट्रले एउटा लक्ष्य बोकेको छ । जुन लक्ष्य ९५–९५ र ९५ को अवस्था छ । पहिलो नाइन्टी फाइभभनेको पहिचान । दोस्रो भनेको उपचार र तेस्रो भनेको रिर्टन हो । अर्थात पहिलो नाइन्टी फाइभ अन्तर्गत जोखिमपूर्ण समुदायको पहिचान गरेर उनको टेस्टिङमा ल्याउने, सेकेन्ड नाइन्टी फाइभ छ । जोखिम समुदाय पहिचानका आधारमा देखिएको रिजल्ट रिपोर्ट पोजेटिभ छ ।केही विषयका सवालमा हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिरहेका छैनौं । नेपालमा हाल २५ हजार सात सय २८ जना संक्रमित भनेको सानो संख्या होइन । ठूलो संख्या हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीहरुको वाध्यता हो । सोही वाध्यताका कारण संक्रमितहरुको संख्या बढ्दो छ । देशबाट अर्को देशमा कामको लागि सिलसिलामा नजिकको देश भारत जानुपर्ने अवस्था छ । त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि माइग्रेन पपुलेशन मात्रै अहिलेको संक्रमण दरमा अगाडी छ । शिक्षालयमा एउटा एचआईभी संक्रमित बच्चा पढ्दै छ भन्ने कुरा अरु बच्चाको बाआमाले थाहा पाएपछि संक्रमित बच्चा पढ्दो रहेछ अन्य बालबालिकालाई त्यहाँ हाल्नु हुँदैन भन्ने खालको बुझाई धेरै छ । जसको कारणले गर्दा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या चाहि घटेर जाने सम्भावना धेरै छ । यसका सवालमा हामीले सचेतना जगाउन सकिरहेका छैनौं ।

विज्ञानले नयाँ नयाँ प्रविधि र सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ । यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
प्रविधि अगाडि भएपनि त्यसको प्रयोग कतिको भएको छ भन्ने मु्ख्य कुरा हो । अहिले सुचना र जनचेतना पनि पुर्ण रुपमा छ तर हेलचेक्र्याइ भइरहेको छ ।

त्यसोभए सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ ?

राज्यले संक्रमितलाई एक लाख रुपैंयाँको निशुल्क बीमा गरिदिन्छ । यसका साथै एआरभी औषधि पनि राज्यले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको छ । जसका कारण संक्रमितलाई लामो समयसम्म स्वास्थ्य बनाएर राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ । राज्यले संक्रमित परिवारलाई पोषण, शिक्षा, जीवनयापनका विभिन्न प्रकारका सहायता उपलब्ध गराएको छ । यो सरकारको सकरात्मक काम हो ।

तपाईंले नेतृत्व गरेका संस्थाले चाहीं के गरिरहेको छ ?

राष्ट्रिय एचआइभी महासंघले ५३ वटा जिल्लाको ५७ वटा साइटमा क्लियरेन्स सर्पोट प्रोग्राम अन्र्तगत कम्युनिटी केयर सेन्टर भनेर कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । जस अन्तर्गत एचआईभी संक्रमित भएर बाँचिरहेका व्यक्तिहरुलाई इर्मेजेन्सी स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु आयो भने त्यहाँ बस्नेखाने लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै उपचारका निम्ती नजिकको हस्पिटलसम्म लैजाने गरेका छौं । संक्रिमित भएर बसिरहेका बालबालिकाहरू जसलाई मासिक अनुदानको रूपमा हजार रुपैंयाँको व्यवस्था छ । ११ सय बच्चाहरुलाई यो सुविधा दिइएको छ । उनीहरूलाई शिक्षा, पोषण र जीवनयापनका विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिन्छ । हाम्रो संविधानले संक्रमितलाई अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले भेदभाव नगर्नु र हरेक व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिन्छ । संक्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि राज्य र विभिन्न संगठनहरूले सकारात्मक कदम उठाएका छन्। सरकारले, राज्यको तर्फबाट लसंक्रमितका लागि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी अधिकारसम्बन्धी कुराहरू समेटिएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समाजले माया गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म बाँच्न प्रेरणा मिल्छ । (नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)