नेपालमा बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाको राहतमा सरकारको निष्क्रियता

काठमाडौं,  – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बाढी र पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले सोमबार ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँगको बैठकमा सरकार प्रति निजी क्षेत्रको निराशा र आक्रोश बढिरहेको बताउँदै यस विषयमा तात्कालिक समाधानको माग गरे।

कार्कीले चेतावनी दिए कि यदि सरकार समस्याको समाधान गर्न पहल नगर्ने हो भने, निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले आक्रोश पोख्न सक्छन्। उनले बाढी प्रभावित आयोजना र अन्य विषयमा राहत र क्षतिपूर्ति कति चाँडो उपलब्ध गराइन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीसँग प्रश्न गरे।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने, सरकार निजी क्षेत्रका मुद्दामा गम्भीर छ र २८,५०० मेगावाटको ऊर्जा उत्पादनको योजना मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले आरसीओडीको म्याद थप, विद्युत व्यापारका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको पनि बताए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बाढीले प्रभावित भएका विभिन्न आयोजालाई राहत र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

बैठकमा इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पावर ट्रेडको समस्यालाई समाधान गर्न सके, धेरै विषयहरुमा प्रगति हुन सक्ने बताएका थिए।

सरकारको ढिलाइ र प्रभावकारी कदमको अभावले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति ल्याउने खतरा रहेको छ। यदि चाँडै नै कुनै कदम नउठाइए, भने निजी क्षेत्रका लिए यो स्थिति सहन गर्ने कुरा कठिन हुने जनाइएको छ।