विधेयकहरु परिष्कृत रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई जनताको पक्षमा सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरुसँगको छलफलमा उनले विधेयकलाई परिष्कृत रुपमा संविधान, कानून अनुसार संशोधन स्वीकार गरि अगाडि बढाउन मन्त्रालयले सहयोगी भूमिका खेल्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रस्तावकर्ताहरुको सुझावका साथ छलफल गरेर, विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा समितिको सुझावका साथ कानून मन्त्रालयले काम गर्नेछ । व्यवस्थित तरिकाले जनताको पक्षमा कानूनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई परिष्कृत रुपमा संविधान, कानून अनुसार संशोधन स्वीकार गरि अगाडि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।’

यसको साथै, उनले यो विधेयकमा आवश्यक विषयहरु समावेश गर्ने र सम्बन्धित पक्ष एवम सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्ने व्यवस्था गरिनु राम्रो भएको बताए ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखी लोकतान्त्रिक कानूनलाई समृद्ध बनाउने व्यवस्था छ । विधायन सम्बन्धी विधेयक सरोकारवाला समेतलाई छलफल गरेर आवश्यक विषयहरु समावेश गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग संघ, प्रदेश र स्थानिय निकाय लगायतको विधेयक, कानून बनाउदा सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको हुनाले यसबारेमा लामो कुरा गर्दिन् ।’

यसको साथै, सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले पनि कानूनले सरकार र सरोकारवालाबीच छलफल आवश्यक भएको भन्दै विधेयकमा राम्रो तरिकाले आएको बताए ।

यस्तै, उनले यो विधेयकले गैर सरकारी विधेयकको बारेमा केही नबोलेको भन्दै यसको प्रभाव भविष्यमा गएर देखिन सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अब आउने विधेयकहरुले जनतामा देखिएको अस्पष्टतालाई चिर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा दुईवटा मात्र गैर सरकारी विधेयक अगाडि बढेको भन्ने जानकारी छ । यसले गैर सरकारी विधेयकको बारेमा बोलेको नै छैन्, त्यो गर्नुहुदैँन् । अहिलेको समय छिटो छिटो परिवर्तन भएको छ । गैर सरकारी विधेयकहरु भनेको सांसदहरुले आफ्नो सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्दा आवश्यक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेनौ । यसले गर्दा धेरै समस्या हुनसक्छ । स्वतन्त्र सांसदहरुले आफ्ना विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न पाउने अवस्था हुदैँन् ।’