सहकारी ठगी प्रकरण : यी हुन् छानविनको सूचिमा चढेका सहकारी

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेश टुंगो लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

उक्त टीओआरमा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ ।

७ सदस्यीय छानबिन समितिलाई बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ । कार्यादेशको टुंगो लगाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु हित राज पाण्डे, जीवन परियार, महेश बर्तौला, शिशिर खनाल र ज्ञानेन्द्र बहाुदर कार्की सदस्य रहेका थिए । आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन हुनेछ ।

यस्ता छन् संसदीय छानबिन समितिका कार्यक्षेत्र :
–सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने,
–समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने,
–नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने,
–सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुरÞ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।