काठमाडौं । बेलायतको संसदले रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक अन्तर्गत बेलायती सरकारले अवैध रुपमा बेलायत आउने मानिसहरुलाई अफ्रिकी देश रुवाण्डामा पठाउनेछ । विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेको यो विधेयकलाई अदालतमा चुनौती पनि परेको थियो ।
अन्ततः सबै समस्यापछि यो विधेयक अब कानुन बन्न लागेको छ । बेलायतका गृहमन्त्री जेम्स क्लिभर्लेले रुवाण्डा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको र केही दिनभित्रै कानुन बन्ने बताएका छन् ।
के हो रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक ?
रुवान्डा शरणार्थी विधेयक अवैध रूपमा बेलायतमा आउने शरणार्थीहरूलाई रोक्नको लागि पेश गरिएको थियो । विशेष गरी आपराधिक गिरोहहरूद्वारा साना डुङ्गाहरूमा बेलायत पठाइनेहरूलाई यो विधेयक अन्तर्गत बेलायती सरकारले अवैध रुपमा बेलायत आउने शरणार्थीलाई अफ्रिकी देश रुवाण्डा पठाउनेछ । यी रुवाण्डा शरणार्थीहरूले बेलायती नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
जसको आवेदन स्वीकृत हुन्छ उनीहरूलाई बेलायत बोलाइनेछ र नागरिकता दिइनेछ । जसका आवेदनहरू स्वीकार गरिने छैनन् उनीहरूले या त रुवान्डामा बसोबास गर्न वा तेस्रो देशमा शरण लिन आवेदन दिन सक्नेछन् । नीति अनुसार अवैध रूपमा बेलायत आउने व्यक्तिलाई जनवरी १, २०२२ देखि रुवाण्डा पठाइने थियो । तर, अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अब संसदबाट कानून पारित भएपछि रुवाण्डाको पहिलो उडान छिट्टै सुरु हुने विश्वास गरिएको छ । रुवाण्डा विधेयक अन्तर्गत बेलायत सरकारले रुवाण्डा सरकारसँग आप्रवासन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
बेलायतले रुवाण्डा पठाइएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १.५ लाख पाउण्ड दिनेछ । हाल, सरकारले बेलायतमा शरणार्थीहरूका लागि वार्षिक चार अर्ब पाउन्ड खर्च गर्दछ । यो विधेयक सन् २०२२ मा पेश भएको थियो । तर, यो विधेयकको चर्को विरोध भयो । यसविरुद्ध बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । त्यसपछि बेलायती सर्वोच्च अदालतले यो विधेयकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नपाउनेलाई आफ्नो मूल देश फर्किनुपर्ने र त्यहाँ यातना भोग्न सक्ने फैसला गरेको छ । सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले यो विधेयकलाई मानवअधिकार विरोधी भएको ठहर गरेको थियो । ब्रिटिस सरकारले आफैंले रुवान्डालाई गैरन्यायिक हत्या, हिरासतमा मृत्यु र यातनाको आरोप लगाएर आलोचना गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आपत्तिपछि बेलायती सरकारले सेफ्टी अफ रुवाण्डा विधेयक ल्यायो, जसमा बेलायती सरकारले रुवाण्डा सुरक्षित देश भएको बताएको थियो ।
रुवाण्डा विधेयक बेलायती संसदबाट पारित भइसकेको भए पनि सरकारले यसबारे कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । वास्तवमा यो विधेयकलाई युरोपेली अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ । किनभने बेलायत अझै पनि मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको सदस्य राष्ट्र हो र युरोपेली अदालतले यसअघि पनि यो विधेयकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो अवस्थामा युरोपेली अदालतले भविष्यमा पनि यसविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आप्रवासीमाथि निगरानी राख्ने संस्थाका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै अवैध रूपमा बेलायत आउने शरणार्थीको संख्या ४५ हजार ७४४ थियो । साथै, कुल शरणार्थी संख्या ७ लाख ४५ थियो । बेलायतको विपक्षी लेबर पार्टीले पनि यस विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ र यदि उनीहरु सत्तामा आए भने उनीहरुको सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । बेलायतमा यसै वर्षको अन्त्यमा आम निर्वाचन पनि हुँदैछ ।
प्रतिक्रिया