काठमाडौं । अहिले नेपालको राजनीति नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी धन्दा चलाउने गिरोह र त्यसमा संलग्न देखिएको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबारेको चर्चाले तरंगित छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिचको भेटघाट बाक्लिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तिनै व्यक्ती हुन्, जो भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने बताइरहन्छन् । यसअघि सरकारमा रहँदा ओम्नी, यति लगाएतका काण्डमात्रै होइन, ७० करोडको अडियो प्रकरणमा समेत एमाले मौन बसेको थियो । अहिले समेत रायमाझीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको आशंका एमालेमा देखिएको छ । त्यही विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली पछिल्ला तिनदिनमा दोस्रोपटक सिंहदरबार पुगे । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर चासो समेत व्यक्त गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भनेको यस्तै हो ? कुनै एक जिम्मेवार राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारको विषयमा छानविनमा सहयोग गर्ने कि राजनीतिक रंग दिएर सकभर जोगाउन तिर लाग्ने ? बरु योमात्रै होइन, माओवादी लडाकु सिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा समेत छानविन गर भन्नुपर्ने होइन ?
एमालेसहितका सबै दलका चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर आफुलाई परेपछि आफ्नै घोषणापत्र आफैले थाहा नपाएजस्तो गर्न मिल्छ ? आरोपी रायमाझी आफैले अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेर भनेजस्तै एमालेको मुल नेतृत्वले हो मा हो मिलाउने कि हाम्रा नेतालाई मात्रै किन कारबाही गर्न खोजेको भनेर उच्चस्तरको राजनीतिक भेटवार्तामा ध्यान दिने ? यी लगाएतका अन्य थुप्रै विषयको जवाफ दिनुपर्छ भनेर दलका नेताहरुले समयमै थाहा पाउनुपर्छ ।
यो प्रकरणमा अन्य भिआइपीहरुको समेत संलग्नता देखिनसक्ने प्रहरीले बताइसकेको छ । भ्रष्टाचारले देशको अबस्थामा समेत जर्जर बनेका बेला जिम्मेवार राजनीतिक दलले जनचाहनाअनुसार अनुसन्धानमा सहयोग गर्नैपर्छ । अन्यथा अनेक प्रश्नको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । र यसलाई समेत राजनीतिक दलले ललिता निवास प्रकरणजस्तो नबनाउन् ।
प्रतिक्रिया