समिति गठन नहुँदा सर्वदलीय बैठकको भर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । ‘कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९’ बमोजिम कुनै पनि समिति गठन हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यव्यवस्था समितिसमेत गठन हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भइरहेको छ । यस्तै नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाका समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये विषयगत समिति नियमावलीबमोजिम तोकिएकै समयावधिभित्र गठन गरिसक्नुपर्छ ।

विषयगत समितिअन्तर्गत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति छन् । नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र सभामुखले प्रत्येक समितिका सभापतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो निर्वाचन हुने सूचना प्रदेश सभा सचिवले ४८ घण्टाअगावै दलका मुख्य सचेतक र सम्बन्धित समितिका सदस्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तथापि यी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तीन महिनाको समय खर्चिएको छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो । त्यसअनुसार चैत १८ गते तीन महिना पूरा भएको छ । प्रदेश सभा आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि उसैको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पदाधिकारीको कमजोरी भएको बताएको छ ।

नियमअनुसार तीन महिना पूरा भइसकेकाले अब नियमावली संशोधन गरेर मात्रै समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । संसद् सचिवालयले नियममा भएअनुसार दललाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको भएपनि  राजनीतिक दलले सिफारिस नगर्दा ढिलाइ भएकोले प्रदेशसभा सचिवालले जानकारी दिएको छ । अब नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

निर्धारित समय सकिएकाले अब प्रदेश सभा नियमावली निलम्बन गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट सभापति बनाउने प्रचलन छ ।