द्वन्द्वकालका मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ :रमेश लेखक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न त्यससम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजानुपर्ने र छिटो पास गरेर कानूनअनुसार आयोग गठन गरिनुपर्ने बताएका छन्। संसदीय दलको कार्यालयमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लेखकले यसबारे सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘अदालतमा रिट पर्ने परिराख्छन्। स्वभाविक हो। सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिलेकै फैसलामा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाटै टुंग्याउने हो भनेर बोलिसकेको छ,’ लेखकले भने, ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्‍यो। पहिलो कुरा( सम्बन्धित कानून बनाउनुपर्‍यो। विधेयक यसै सदनमा ल्याउनुपर्छ। छिटो पास गरेर आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ। त्यो विधेयकले जुन कानून बन्छ त्यसअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधित हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबारे सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्दा परेको र फागुन २५ मा सुनुवाइ तोकिएको छ। यसबारे कांग्रेसको धारणा माग गर्दा लेखकले भने, ‘अदालतमा मुद्दा पर्नै हुन्न भन्ने विषय होइन। तर मलाई के विश्वास छ भने, सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाट हो भन्ने कुरा सर्वोच्चले योभन्दा पहिले पनि बोलिसकेको छ।’

उनले यसका लागि सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित हुने र त्यसअनुसार नै विषयबस्तु अगाडि बढ्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए। संक्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न ढिलाइ भने भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘यो कुरा कुनै पार्टीको हो भन्ने होइन। यो राज्यको विषय हो। द्वन्द्वकालमा जति पनि घटना भए त्योबाट पीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने भनेको राज्यले हो,’ उनले भने, ‘राज्यको विषय भन्ने वित्तिकै सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरू र यसमा सर्वोच्च अदालत पनि पर्‍यो। यसमा सबै मिलेर कार्यसम्पादन गर्ने हो। यसबारे सर्वोच्चको भूमिका सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’