काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन, हिंसा तथा सार्वजनिक संरचनामाथिको तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्न सबैको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा जारी भिडियो सन्देशमा थापाले भदौ २३ गते भएको राज्य दमनदेखि भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक गतिविधिसम्मका घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार भदौ २३ गते युवाहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टिमाथि राज्यबाट बल प्रयोग भएको थियो। आन्दोलनमा घुसपैठ गरी हिंसा भड्काउने व्यक्तिहरूको समेत पहिचान गरी उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ।
त्यसको भोलिपल्ट भएको व्यापक तोडफोड, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिबारे पनि सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए। सिंहदरबार, अदालतलगायत सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको जिम्मेवार को हो, हिंसा कसरी फैलियो र त्यसका पछाडि कुनै योजनाबद्ध गतिविधि थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
थापाले आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएको आक्रोश र आवेगलाई आधार बनाएर अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए। उनका अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र हिंसात्मक अपराध गर्नेबीच राज्यले स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।
‘आवेगमा व्यक्त भएको प्रतिक्रियाले माफी पाउनुपर्छ। तर जसले आवेगलाई प्रयोग गरेर अपराध गरेको छ, उसले माफी पाउनु हुँदैन। उसले दण्ड पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
भदौ २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले यसअघि जनाएको स्मरण गर्दै थापाले अनुसन्धानको प्रगति सार्वजनिक गर्न माग गरे। त्यस्तै, भदौ २३ गतेका घटनाबारे गरिएको अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए।
थापाले दुवै दिन भएका घटनालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे। भदौ २३ गते दमन गर्ने, आन्दोलनमा हिंसा भड्काउने तथा भदौ २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने सबैको भूमिका छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले आफ्नो घरसमेत भदौ २४ गते जलेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत क्षतिभन्दा त्यस घटनामा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका युवाको पीडा ठूलो रहेको बताए।
थापाले घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्दा दण्डहीनता बढ्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सके मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र जवाफदेहिता कायम हुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया