काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर जोखिमपूर्ण श्रमलाई निषेध तथा निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद खनालले विधेयकको उद्देश्य बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने कार्यलाई निषेध, निरुत्साहित तथा दण्डित गर्नु हुनुपर्ने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नम्बर १८२ र १३८ को मर्मअनुसार विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘आज हामी बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०८३ को सैद्धान्तिक पाटोमा छलफल गरिरहेका छौं। यो विधेयकले सैद्धान्तिक रूपमा आईएलओ महासन्धि नम्बर १८२ बमोजिम निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई निषेध गर्ने र बालबालिकाले श्रम गर्न पाउने न्यूनतम उमेरसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नम्बर १३८ बमोजिम हलुका काममा बालबालिकाले गर्ने कामलाई नियमन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।’
बालश्रमको निषेध वा नियमनसम्बन्धी बहस गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
‘बालश्रमको निषेध वा नियमन भन्ने बहसमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकको मूल उद्देश्य भनेको बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने कार्यलाई निषेध गर्ने, निरुत्साहित गर्ने तथा दण्डित गर्ने हो,’ उनले भने ।
तर विधेयकका विभिन्न प्रावधान हेर्दा हलुका किसिमको श्रमका नाममा बालबालिकालाई विधेयकले नै निषेध गरेका कामतर्फ प्रेरित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘हलुका काम’को सूचीले पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
‘विधेयकको धेरै पाटो हामीले हेर्ने हो भने बालबालिकालाई हलुका किसिमको श्रमको नाममा यो विधेयक आफैंले निषेध गरेका कार्यतर्फ त्यो कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरेको हो कि भन्ने आभास भएको छ,’ खनालले भने ।
विशेषगरी घरायसी कामका सम्बन्धमा विधेयकको प्रावधानले थप प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘विधेयकको हलुका कामको सूची हेर्दै गर्दा घरायसी कामहरूमा लगाउने, जुन विधेयककै अनुसूची २ ले निषेध गरेको छ, घरायसी काम गर्ने बाटोलाई नियमनको नाममा अझै बढी बाटो खोलिदिएको हो कि भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सांसद खनालले बालबालिकालाई श्रममा लगाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था बनाउँदा निषेधित श्रम र नियमन गर्न सकिने हलुका कामबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार बालश्रम नियमन गर्ने नाममा बालबालिकाको श्रम शोषणलाई वैधानिकता दिने वा जोखिमपूर्ण कामतर्फ जाने बाटो खुल्ने अवस्था आउन नदिन विधेयकका प्रावधानलाई थप स्पष्ट र बालमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया