स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल होइन, व्यक्ति चुनौं

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान पश्चात नेपालको संघीय संरचना अनुसार निर्धारण भइ दोस्रो कार्यकालका लागि हुन लागेको स्थानीय तहहरुको चुनाव नेपाल सरकारले आउँदो बैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको निर्णयानुसार निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया र आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक सेवा सहितको बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु खरिदको काम समेत अगाडी बढाई सकेको छ । आवश्यक सुरक्षा तथा प्रशासनिक जनजक्तिको व्यवस्थापनको तयारी समेत सोहि अनुसार तयारी तिव्र बनाएको देखिन्छ ।

मतदाताले गर्ने हरेक भोटको उपहार वा सजाय आगामी ५ वर्षका लागि मात्र नभएर पुस्तौसम्म पुग्छ । त्यसैले, एक असल र क्षमतावान व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा चुनौँ र आफ्नो र आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि सबैले मतदानमा सहभागि बनौँ ।

समग्रमा, सरकारले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै तयारीलाई तिव्र पारेको छ र विशेष अवस्था बाहेक सरकारले निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेछ । नेपालमा कृयाशील दलहरु निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आफ्नो दलको चुनावी एजेण्डाहरुको तयारी र त्यसको जनस्तरमा प्रचारप्रसार गर्न व्यस्त छन । राष्ट्रिय स्तरका दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र राप्रपाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तिव्र बनाएका छन भने क्षेत्रीय र मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेका देखिन्छन ।

चुनावको सन्निकटमा दलहरुले केहि पुरानै र केहि नयाँ चुनावी रणनीतिका साथ गाउँगाउँमा अभियान तिव्र बनाएका छन । हालको अवस्थालाई नियाल्दा फेरी पनि वर्तमानका मुख्य दलहरु नै मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहने प्राय निश्चित छ । अहिले सबैभन्दा बढी आक्रामकरुपमा काँग्रेस, एमाले र राप्रपाले आफ्नो चुनावमुखी अभियान चलाइ रहेका छन भने माओवादी, एकिकृत समाजवादी र अन्य साना दलहरु चुनावी तालमेल कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

विशेषगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विगतका व्यवहारले अन्य दलहरुलाई चुनावी तालमेलमा सामेल बनाउने वा नबनाउनेबारेमा अलमलमा छन । वि।स। २०७४ को चुनावी सरकारमा रहेको आओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको चुनावमा सरकारको सहयात्री दलको हैसियतले मुख्यतस् नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो भने प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सरकारको सहयात्री दलसँगको सहकार्य छोडेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्यो र पछि पार्टी एकता समेत गरेको थियो ।

त्यो एकता पनि ३ वर्षसमेत टिक्न सकेन र फेरी प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा हाल भइरहेको सरकारको सहयात्री बनेर बसेको छ । आफ्नै विगतका सहयात्री नेताहरु बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द र मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि कहि न कहि प्रचण्डको व्यवहारबाट पिडित भएका कारण छिट्टै विश्वास गरि हाल्ने अवस्था छैन तर उनिहरुले वर्गीय मुद्दा र पारश्परिक लाभका लागि एक भएर चुनावमा जान सक्ने छन ।

दलगत रुपमा हुने विभिन्न तहको चुनावमा स्थानीय स्तरका मुद्दाहरुको भन्दा दलगत मुद्दाहरु हावी हुन्छन । दलगत चुनावी तालमेलका साथ हुने निर्वाचनमा झन कुनै चुनावी मुद्दा नै हुदैन र त्यो निर्वाचनको फगत व्यक्ति जिताउँने बाहेक अरु कुनै अर्थ छैन । दलका नेताहरुले आम चुनावलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइसँग जोडेर हेर्दा यस्ता खालका अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न पुग्छन भने त्यसले स्थानीय जनताहरुको आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नबाट रोकिन्छ । प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको चुनावमा मुद्दाका आधारमा गठबन्धन हुनसक्छ तर स्थानीयतहको चुनावमा दलगत प्रतिस्पर्धा तथा गठबन्धनमा आधारित चुनावी अभियान एकदम गलत छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विशेषतः वडातहका जनप्रतिनिधिहरु सम्बन्धित वडाका जनताहरुका साझा अभिभावकहरु हुन । उनिहरुले हरेक घरको सेवामा सकृय हुनुपर्छ र गाउँघरमा हुने सबै सुखदुखको समयमा सकृय सहभागि हुनुपर्छ । त्यसैले स्थानीयतहको निर्वाचनमा त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता र त्यसलाई पुरा गर्न सहयोग गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई चुन्नु पर्छ ।

स्थानीय जनताहरुको तत्कालको आवश्यकताहरु के के छन, त्यी आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्न सक्ने तत्कालिन र दिर्धकालिन सम्भावना के छ ? स्थानीय स्तरका स्रोतहरुको व्यवस्थापन र विवेकपुर्ण उपयोग गर्ने उपायहरु के हुन ? भौतिक पूर्वाधारहरुको वर्तमान अवस्था र सुधारको योजना के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, खेलकुद र सामाजिक सहभागितामा पहुँच र त्यसको गुणस्तरमा सुधारको योजना के छ ? परम्परागत स्थानीय कला तथा सस्कृति, धर्म, रितिरिवाजहरुको सम्मान र संरक्षण गर्ने योजना र आधारहरु के हुन ? प्राकृतिक स्रोतहरुको उच्चतम प्रतिफलमा आधारित वितरण र प्रयोग कसरी गर्ने ? स्थानीय युवाहरुको स्वारोजगारको योजना र रोजगारीको सृजना गर्न सक्ने आधारहरु के हुन ? ज्ञान र अनुभवका भण्डार जेष्ठनागरिकहरुको उपयोग कसरी गर्ने ? स्थानीय स्रोतमा आधारित विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको सम्मानजनक सहभागिता कसरी बनाउने ? दिगो विकासमा आधारित स्थानीय अर्थ प्रणालीको विकास कसरी गर्ने ? स्थानीय आर्थिक कृयाकलाहरुको प्रवर्धन र विकासको योजनाहरु के के छन ? आदि सामान्य चुनाव केन्दित प्रश्नहरु आगामी स्थानीयतहको निर्वाचनमा हरेक मतदाताले सोध्नु अनिवार्य छ ।

दलगत रुपमा हुने विभिन्न तहको चुनावमा स्थानीय स्तरका मुद्दाहरुको भन्दा दलगत मुद्दाहरु हावी हुन्छन । दलगत चुनावी तालमेलका साथ हुने निर्वाचनमा झन कुनै चुनावी मुद्दा नै हुदैन र त्यो निर्वाचनको फगत व्यक्ति जिताउँने बाहेक अरु कुनै अर्थ छैन ।

यी प्रश्नहरुमा उनिहरुले दिने जवाफको तथ्याङ्किय धरातलमा आधारित भएर मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा गरिने हरेक चुनावी वाचाहरुको पछि नलागेर विवेकपूर्ण मुल्याङ्कनगरि आफ्नो साझा अभिभावक चुन्नुपर्छ । मतदाताले गर्ने हरेक भोटको उपहार वा सजाय आगामी ५ वर्षका लागि मात्र नभएर पुस्तौसम्म पुग्छ । त्यसैले, एक असल र क्षमतावान व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा चुनौँ र आफ्नो र आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि सबैले मतदानमा सहभागि बनौँ ।