डा.शम्भुप्रसाद आचार्य ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल्स एवम एडभोकेट हुन् । करिब ३४ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका उनी विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)मा काम गरिसकेका छन् । हेल्थ पलिसी इन फाइनान्सिङमा युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइना, अमेरिकाबाट पीएचडी गरेका उनले नेपाल परिवार नियोजन संघमा पनि लामो समयसम्म काम गरेका थिए । नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, नीति एवम भावी रणनीतिका सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको पछिल्लो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ र यसलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
मैले बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो जुन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा छ त्यसमा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले जुन काम गरिरहनु भएको धेरै राम्रो छ । नेपालले एक–दुई वटा अवार्ड पनि पाएको थियो । समग्रमा हेर्दा हाम्रो मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर धेरै कम भइराखेको छ । तर त्यस चुनौतीमा के देख्छु भने त्यसलाई कसरी दीगो बनाउने, कसरी थप घटाउदै जाने चुनौती छ । अहिले देखिएको डब्लुएचओले भन्ने गरेको ‘डबल बर्डन अफ डिजिज’ छ –त्यसमा जुन हाम्रो खानपिन लाइफ स्टाइल र डाइटको कुरा छ त्यो अलिकति सहरीकरण भएर बिग्रेकाले अब धेरैजसो जुन नसर्ने रोगहरु छन् ती रोगहरु बढी राखेका छन् । त्यो समग्रमा विश्वभरी नै यही छ । ट्रेन्ड एउटा चुनौतीको रुपमा आइरहेको छ । किनभने तिनको उपचार एकदमै खर्चिलो छ । तेस्रो कुरा भनेको वातावरणले जनस्वास्थ्यलाई पनि असर गरिरहेको छ । नेपाल पनि एउटा त्यो देशमा पर्छ जहाँ क्लाइमेट र हेल्थको इस्यु छ ।
हालसम्मका सरकारहरुले सम्बोधन गर्नैपर्ने र सम्बोधन भएका मुद्दाहरु के कस्ता छन् ?
समग्र रुपमा नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने सरकारले सबै कुरालाई समेटेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको कुरा प्रमुख हो । नेपाल डब्लुएचओको लिडरशिपमा पोलिटिकल डिक्लेरेसन गरेको थियो । युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, सबै नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यसमा प्रगति भएको छ । तर हामी त्यो त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनौं त्यो एउटा चुनौती भयो । स्वास्थ्य नीतिमा पनि सबै पालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य पूर्वाधार भएपनि त्यसको सदुपयोग राम्रोसँग भएको छैन । जनशक्तिको कमी छ ।
आवश्यक औषधि र उपकरणको कमी देखिन्छ । डब्लुएचओ एक्जिक्युटिभ बोर्डको रिपोर्टमा विश्वभरिमा १ करोड १० लाख स्वास्थ्य जनशक्ति कमी देखिएको छ । त्यो नेपालमा पनि छ । धेरै विदेश जानु भएको छ । जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति पनि धेरैजसो सहरी क्षेत्रमा मात्रै फोकस भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छैन । हामीले केही पहिला स्वास्थ्य बीमाको समिक्षा गरेको थियौ त्यसमा करिब ३५० जति पालिकाका स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्तिको, खासगरी डाक्टरको अभाव देखिएको थियो । यी समस्याहरु छन् तर अब सरकारले स्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक देशमा चुनावमा स्वास्थ्य क्षेत्र टप फाइवको प्राथमिकतामा पर्छ । चुनावको मेनिफेस्टोमा धेरैजसो पार्टीहरुले स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताको रुपमा राख्नु भएको छ । तर यसको कार्यान्वयमा सुधार हुन जरुरी छ ।
ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच अझै सीमित छ । यस सुधारका लागि के कदम आवश्यक छन् ?
यसको सुधार एउटा आर्थिक दृष्टिकोणले हुन्छ । जतिपनि ग्रामीण क्षेत्रमा दिदीभाई दाजुबहिनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु आर्थिक रुपले कमजोर भएपछि पुरै बिरामी नभईकन अस्पताल जाने चलन छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्ने त्यो एउटा पाटो भयो । अर्को पाटो भनेको जनशक्तिलाई लिएर जानुपर्यो प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म । त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्यो। यो नेपालको मात्रै नभएर समग्र रुपमा अरु देशहरुको पनि उस्तै समस्याहरु छन् ।
जनशक्तिलाई पनि किन जानुभएन भनेर सोध्यो भने अब डाक्टर गए इकुपमेन्ट छैन । इकुपमेन्ट चल्दैन भने उहाँहरुले आफ्नो पनि त दक्षतालाई त्यहाँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्न । त्यो पनि एउटा समस्याको पाटो भयो । अर्को कुरा हेर्दा डाक्टर भएर जनशक्तिलाई परिवारहरु गाउँमा लिएर जानुभयो भने उहाँहरुलाई बस्ने ठाउँ राम्रो चाहियो, बच्चाबच्चीलाई पढ्ने स्कुल चाहियो । भनेपछि यो समग्र एउटा विकास भयो । यसलाई सजिलोसँग लान सकिन्छ । नेपालमा हेर्ने हो भने अहिले करिब ४० प्रतिशत जति स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रबाट दिइएको छ । त्यसलाई हामी कसरी पब्लिक हेल्थ इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र बढी व्यापारिकण भएको र त्यसको संरक्षणमा सरकारकै सक्रियता देखिएको हो कि जस्तो लाग्दैन ?
यसलाई अलिकति नीति, नियम अनुगमनले समेट्नु पर्छ । यसबारे समग्रमा हेर्दाखेरि पक्कैपनि निजी क्षेत्र भएपछि त्यो अलिकति नाफा कमाउने त हुन्छ । तर कसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि राम्रो नीति बनाएर एक्रिटेसन सिस्टम बनाएर त्यसलाई कसरी फलोअप मनिटरिङ वा अनुमान गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै अस्पताललाई कुनै डाक्टरले त्यसको मिसयुज गरेको छ भने कारबाहीमा ल्याउने कुराहरुले अलिकति सुधार हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन लागेको छ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटनैपर्ने स्वास्थ्यका मुद्दाहरु के के हुन् ?
सबभन्दा पहिला त के भन्छु भने डब्लुएचओले लिड गरेर जुन युनिभर्सल हेल्थ कभरेज कुरा प्रतिबद्धता छ नि त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नेपालमा । नेपालले पनि पोलिटिकल डिक्लेरेसनमा हस्ताक्षर गरेको छ । अब संयुक्त राष्ट्र संघसंग मिटिङ हुँदाखेरि एज ए सिग्नेटरी त्यसलाई कस्तो वा कसरी प्राप्त गर्ने भनेर प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । एक वा दुई वर्षमा हुने कुरालाई जुन सरकार आएपनि राम्रो नीति बनाएर त्यसअनुसार कसरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने वा एउटा टाइम फ्रेमभित्र कसरी जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने ?
आर्थिक स्रोतको आवश्यक छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै कसरी नीति नियम अनुगमन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकलाई दिने भन्न प्राथमिकता हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको खर्च भन्ने गरिन्छ तर वास्तवमा खर्च होइन । मानव पुँजीको विकास एकदमै आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिने वा प्रदान गर्ने कुरा राष्ट्रको संविधानमा लेखेको छ । त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, कसरी त्यसलाई फाइनान्सिङ गर्ने भन्ने कुरा हो । यदि जनता स्वस्थ्य भए भने जनता बढी उत्पादनशील हुन्छन, काम गर्न सक्छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छन् ।
त्यसकारण यसलाई एकदमै ठुलो प्राथमिकता दिएर नयाँ आउने सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, गरिब या धनी होस् र उसलाई चाही स्वास्थ्य सेवा लिदा उसलाई आर्थिक भार चाही नपरोस भन्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त अपनाउन सक्नुपर्छ ।
यसअघि पनि धेरै निर्वाचनहरु भए, निर्वाचन अगाडि दलहरुले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाहरु त धेरै प्राथमिकतामा राखेको त देखिन्छ तर कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाही यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ । हालसम्म दलहरुले समेटेका मुद्दा र कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहीं कस्तो छ ?
कार्यान्वयनको जहिले पनि चुनौती हुन्छ । किनभने अब स्वास्थ्य नीति हेर्नुभयो भने सबै कुरा समेटेको छ । नीति अनुसार काम गर्नलाई आर्थिक स्रोत चाहियो । अनि त्यसलाई जनशक्ति चाहियो । त्यसपछि औषधि वा अरु चिज वा इक्विमेन्ट चाहियो नि होइन । त्यही अनुसार हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुनुपर्छ । समग्र रुपमा हेल्थ सिस्टम एलिमेन्ट्स अलिकति हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा भएन जस्तो लाग्छ।
राजनीति प्रतिबद्धता भयो भने, स्थायी सरकार आयो भने निरन्तर रुपमा त्यसलाई विकास गर्दै लान सकिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहँदा जुन दिगो विकास छ त्यो जहिले ब्रेक लागिरहेको छ । त्यसकारण अहिले आशा गरौं मेजोरिटीको सरकार आओस् । पोलिटिकल स्थिरता भएको सरकार आयो भने उसले एउटा नीति निर्माण मात्रै नभएर एकदमै कंक्रिट खालको पाँच वर्षको एउटा खाका तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पाँच वर्षसम्म कहाँ जान सक्छौँ र पाँच वर्ष भित्रमा प्रत्येक वर्षमा के के गर्छौँ भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । र त्यसको फलोअप प्रत्येक वर्ष गरेर के गर्यौँ गरेनौँ किन गरेनौँ कसरी गर्यौँ भन्ने किसिमको सिस्टम बचाउन आवश्यक छ ।










प्रतिक्रिया