टोकियो । जापानी संसद्मा महिलाका लागि पर्याप्त शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै तल्लो सदनमा औपचारिक निवेदन पेस गरिएको छ । यस महिनाको सुरुमा तल्लो सदनको नियम तथा प्रशासन समितिका अध्यक्ष यासुकाजु हामादालाई सत्तारूढ दलका ५८ महिला सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको निवेदन बुझाइएको हो ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री सनाए ताकाइचीसहित करिब ६० महिला सांसदहरूको हस्ताक्षर छ । संसद्मा महिलाको संख्या बढ्दै गएकाले त्यसअनुसार शौचालयलगायत आधारभूत सुविधाहरू विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सन् २०२४ को आम निर्वाचनपछि ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा ७३ महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, माथिल्लो सदन ‘डायट’का २४८ सदस्यमध्ये ७४ महिला छन् । यद्यपि, जापानी राजनीतिमा अझै पनि पुरुषप्रधान सोच हाबी रहेको बताइन्छ । निर्वाचनका क्रममा महिला उम्मेदवारहरूले लैंगिक टिप्पणी, अपमानजनक व्यवहार र घरेलु भूमिकामा सीमित रहन सुझावजस्ता अभिव्यक्तिहरूको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जापानी सरकारले संसद्मा कम्तीमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर हालको अवस्थाले लक्ष्य पूरा गर्न अझै चुनौती रहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा नर्डिक देशहरूजस्तै लैंगिक सन्तुलन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि १९ सदस्यीय क्याबिनेटमा उनी स्वयं बाहेक केवल दुई महिला मन्त्री मात्र छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले महिलाका लागि शौचालयको मागलाई प्रगतिका संकेतका रूपमा लिँदै यसले जापानमा लैंगिक समानता अझै कमजोर रहेको तथ्य पनि उजागर गरेको बताएकी छन् । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप’ प्रतिवेदनअनुसार जापान सन् २०२५ मा १४८ देशमध्ये ११८औँ स्थानमा रहेको छ ।
अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा जर्मनीको संसद् बुन्डेस्टागमा महिला सांसदहरूको संख्या बढ्दै जाँदा शौचालयलगायत पूर्वाधार सुविधाहरू पनि क्रमशः विस्तार गरिएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा पनि सुरुमा ऐतिहासिक भवनका कारण असन्तुलन देखिए तापनि हाल क्यापिटल हिलमा महिलाका लागि पर्याप्त सुविधाहरू उपलब्ध छन् ।
भारतको संसद्मा भने महिला सांसदहरूको संख्या अझै सीमित छ । सन् २०२३ मा उद्घाटन गरिएको नयाँ संसद् भवनमा महिलाका लागि शौचालय र विश्राम कक्षजस्ता सुविधाहरू अघिल्ला भवनभन्दा सुधार गरिए पनि लैंगिक समानताको दृष्टिले अझै सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया