‘हाम्रो काठ महँगो बनाइयो, खपत घट्यो र विदेशी सामग्रीले बजार पायो’

निर्यात बढाउन नेपालमा हरियो रुख काट्नुपर्ने अवस्था छैन् । बाढी, पहिरो र हावाहुरीले ढालेका र सुक्खा काठ मात्र व्यवस्थापन गर्न सके पनि ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन सम्भव छ ।
दिनेशराज रेग्मी
अध्यक्ष
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । अत्यन्तै ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालको वन क्षेत्रले नीतिगत जटिलता, पुराना नियमावली र सरकारी उदासीनताका कारण अपेक्षित रुपमा राष्ट्रलाई आर्थिक योगदान दिन सकिरहेको छैन् ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दीनेशराज रेग्मीले नेपाल न्यूज बैंकसँग गरेको विशेष कुराकानीमा हाल नेपालको सम्पूर्ण भू–भागको करिब ४५.३० प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकिएको मुलुक भए पनि वन स्रोतको सही उपयोग नहुँदा काठमा परनिर्भरता बढ्दै गएको गम्भीर अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १३ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन हुने सम्भावना छ, तर त्यसको खपत भने करिब ५ करोड क्युफिट मात्र हुन्छ । बाँकी काठलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिने ठूलो अवसर हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन् । ‘निर्यात बढाउन नेपालमा हरियो रुख काट्नुपर्ने अवस्था छैन,’ रेग्मी भन्छन् । ‘बाढी, पहिरो र हावाहुरीले ढालेका र सुक्खा काठ मात्र व्यवस्थापन गर्न सके पनि ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन सम्भव छ ।’

उनले सामूदायिक वन, सरकारी वनसँगै निजी वन र निजी जमिनमा रहेका काठसमेत जोड्दा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातकर्ता मुलुक बन्न सक्ने बताएका छन् । तर यथार्थमा लाखौँ क्यूफिट काठ जंगलमै कुहिएर माटो भएको छ भने उद्योगीहरूले गोदाममा राखेका काठसमेत प्रयोग हुन नसकेको अवस्था भएको उनले जानकारी दिए । ‘एकातिर काठ सडिरहेको छ, अर्कोतिर हामी करिब २५ भन्दा बढी देशबाट काठ र काठजन्य फर्निचर आयात गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

रेग्मीका अनुसार यसको मुख्य कारण वन नियमावलीमा रहेका पूराना र झन्झटिला प्रावधानहरू हुन् । करिब ८०–९० वर्ष पुराना सोच र संरचनामा आधारित नियमहरूले काठ उत्पादन, ढुवानी र बिक्री प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाएको उनको भनाइ छ ।

सन् २०१९ मा यो नियमावलीमा केही संशोधन भए पनि त्यसले समस्या समाधान गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । विशेषगरी काठको मूल्यांकनमा प्रयोग गरिएको ‘भोल्युम फर्मुला’ ले चिरानपछि काठको मूल्य झण्डै ४५ प्रतिशतले बढाएको थियो, जसका कारण नेपाली काठ महँगो भई उपभोक्ताको पहुँच बाहिर गएको उनले बताए ।

परिणामस्वरूप उपभोक्ता एल्युमिनियम, पीभीसी र युपीभीसी जस्ता वैकल्पिक आयातित सामग्रीतर्फ आकर्षित भएका छन् । ‘हाम्रो काठ महँगो बनाइयो, खपत घट्यो र विदेशी सामग्रीले बजार पायो,’ रेग्मी भन्छन् । यसले अर्बौं रुपैयाँ देश बाहिरिएको र राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व गुमेको उनको दाबी छ ।

यद्यपि, सरकारले हाल उक्त फर्मुला परिवर्तन गरेपनि रोयल्टी दर २७ प्रतिशतले बढाउँदा अवस्था झनै जटिल बनेको रेग्मीको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीहरू बैंक ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने काठ उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको छ ।

रेग्मीले वन क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार काठ सरल र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, मूल्य घटाउनुपर्छ र अनावश्यक नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले आफ्नै भवन, प्रदेश तथा स्थानीय तहका संरचनाहरूमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘आज सरकारी भवनहरूमा एक टुक्रा नेपाली काठ प्रयोग भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

वन क्षेत्रबाट हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) जम्मा ३–४ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले सुधार भएमा यो योगदान २०–२५ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने दाबी गरे । यसले उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । ‘दिनहूँ १५०० देखि २००० युवा खाडी मुलुक जान बाध्य छन्,’ उनले भने,‘यदि वन स्रोतको सही उपयोग गरियो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल वन क्षेत्र संरक्षणमा सफल भएपनि उत्पादन र उपयोगमा राज्य असफल भएको रेग्मीको दाबी छ । उनले वन नियमावली संरक्षणमुखी मात्र रहेकाले वनमा उपलब्ध लाखौँ क्युफिट काठ खेर गइरहेको र उद्योगी–व्यवसायीले सहज रूपमा काठ प्राप्त गर्न नसकेको गम्भीर समस्या औँल्याए ।

रेग्मीका अनुसार नेपालमा वन संरक्षणका कारण वन क्षेत्र ४५.३० प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो । ‘आजभन्दा १५–२५ वर्षअघि ३७–३८ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र बढ्नु संरक्षणकै परिणाम हो,’ उनले भने,‘तर अब संरक्षणसँगै उत्पादन र उपयोग पनि जोडिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिले जंगलमा बाढी, पहिरो, हुरीबतासले ढालेका, सुकिसकेका र अब वृद्धि नहुने अवस्थामा पुगेका काठहरू लाखौँ क्युफिटमा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् ।

हालको वन नियमावली अत्यन्तै झन्झटिलो र अव्यवहारिक रहेको रेग्मीको आरोप छ । निजी नम्बरी जग्गामा रहेको एउटा रूख काटेर उद्योगसम्म पु¥याउन १२ पटकसम्म विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘यसले नियमावली कति जटिल छ भन्ने आफैं बुझाउँछ,’ उनले भने । यही कारण नेपाली काठ विदेशी काठसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार मलेसिया, म्यानमार, इन्डोनेसियालगायत करिब २५ देशबाट नेपालमा काठ आयात भइरहेको छ, जुन नेपाली काठभन्दा सस्तो पर्छ । ‘नेपाली सालको काठ विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सस्तो हुँदा पनि विगतको ‘काठ महँगो’ भन्ने मानसिकताका कारण खपत बढ्न सकेको छैन ।’

रेग्मीले नेपाल सरकारले स्वदेशी काठको प्रयोगमा नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने भवनहरूमा नेपाली काठ प्रयोग नगरी विदेशी सामग्री प्रयोग भइरहेको छ । ‘एकातिर घरको नक्सा पास गर्दा दुईवटा रूख रोप्नुपर्छ भनिन्छ, अर्कोतिर काठ प्रयोग नगरी केमिकलबाट बनेका सामग्री प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने । काठ स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि राम्रो भएकाले यसको प्रयोगलाई सरकारी नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले सालको काठ मात्र राम्रो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न पनि आग्रह गरे । नेपालमा अन्य धेरै जातका काठहरू पनि गुणस्तरीय रहेको र सही सिजनिङ तथा ट्रीटमेन्ट गरे सालभन्दा पनि राम्रो हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्लाइउड, भिनियर र फर्निचर उद्योगमा नरम जातका काठहरू अत्यन्त उपयोगी हुने उनले बताए ।

वनजन्य उद्योगले ठूलो रोजगारी सिर्जना गरिरहेको तथ्य पनि रेग्मीले प्रस्तुत गरे । स–मिल, फर्निचर, प्लाइउड, भिनियर र कत्था उद्योगमा लाखौँले रोजगारी पाएको र अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई तिरेको उनले बताए । ‘पहिले हामी प्लाइउड आयात गथ्र्यौं, आज नेपालमा ७० वटा प्लाइउड उद्योग छन् र भारत निर्यात गरेर डलर कमाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

रेग्मीका अनुसार वन नियमावली संशोधन र राजस्व दर घटाइएमा आयात विस्थापन मात्र होइन, निर्यातसमेत सम्भव छ । अहिले बनेका दुईवटा सरकारी समितिमा महासंघले आफ्ना प्रस्ताव पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले सकारात्मक निर्णय भए दुई वर्षभित्रै वन क्षेत्रबाट ठूलो फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग गरौँ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसले व्यापार घाटा घटाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र वन क्षेत्रबाट वास्तविक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’