विराटनगर । गएको भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट कोशी प्रदेश सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका ११ मन्त्रालय तथा निकायका ४२ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये १८ भवन पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन र २४ भवन आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास, प्रमुखसचिव निवास, सुरक्षाकर्मी बस्ने टहरा र पार्किङ क्षेत्र समेत रहेका छन्। यी संरचनाहरू मर्मतपछि पुनः प्रयोगयोग्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा सचिवालय हाल मिडिया सेन्टरको एक कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको र प्रदेश किताबखाना भवन प्रयोगयोग्य नभएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मुख्य भवन, सचिव आवास, सहरी विकास महाशाखा तथा झापास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा समेत क्षति पुगेको छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, आर्थिक मामिला तथा योजना, स्वास्थ्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, कृषि तथा सहकारी, र सामाजिक विकास मन्त्रालयका भवनहरू आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश भवनहरू सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन्। क्षतिको विस्तृत विवरण भने अझै संकलन भइरहेको जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आउँदो कात्तिक ९ गतेभित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश श्रेष्ठका अनुसार तोकिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन तयार पारिनेछ।
प्रतिक्रिया