काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार दायर गरेको रिट भने अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन। सर्वोच्च प्रशासनले रिटमा अध्ययन भइरहेको भन्दै दर्ता प्रक्रियालाई स्थगित राखेको जनाएको छ।
रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना, दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत पठाइएको निर्देशन पत्र र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पठाइएका पत्राचार गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। त्रिपाठीले ती सबै कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयले संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन तथा प्रसारण अधिकार जस्ता मौलिक हक कुण्ठित भएको छ। साथै, सरकारले अघि सारेको ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानमाथि प्रतिकूल असर परेको उनको तर्क छ।
त्रिपाठीले केही समयअघि मात्र सरकारले ई–कमर्स कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको स्मरण गराउँदै, विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत भइरहेको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध विरोधाभासी कदम भएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया