काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन उत्साहजनक नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार आयोजित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले आयोगबाट प्रयत्न भए पनि सिफारिस कार्यान्वयन उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हेर्दा पूर्ण कार्यान्वयन १३.६६ प्रतिशत, आंशिक कार्यान्वयन ३५.०९ प्रतिशत, कार्यान्वयन नै नभएको ५१.२३ प्रतिशत छ । यसलाई हामीले उत्साहजनक मान्न सक्दैनाँै । कुनै पनि हालतमा उत्साहजनक मान्न सक्दैनाँै । आयोगबाट प्रयत्नहरु भएकै हुन् । सुरुवाती समयमा मूलत संक्रमणकालीन न्याय कै विषयमा ५÷६ हजार त त्यहीबेला थियो ।’
उनले महत्वपूर्ण सवालहरुमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानून तर्जुमा गर्न, नीतिहरु बनाउनको निम्ति महत्वपूर्ण सिफारिसहरु गरेको बताए ।
उनले आयोगले सिफारिस गरेको आप्रवासी कामदारहरु सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई अनुमोदन नगर्दा आप्रवासी नेपाली कामदारहरुको हक अधिकार सुनिश्चित नभएको बताए ।
‘आयोगले गरेका संवेदनशिल नीतिगत सिफारिसहरुमा सम्बोधन नभएको विषयहरु पनि छन् । रोम विधान सम्बोधन नभएको यसको सन्दर्भमा धेरैचोटी अभियान, आन्दोलनहरु पनि भयो । अर्को आप्रवासी कामदारहरु सम्बन्धि हामीसँग राष्ट्रिय कानून छ तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई हामीले अनुमोदन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ अहिले ३० औँ लाख नेपाली आप्रवासी कामदारहरुको लागि न त्यो देशले अनुमोदन गरेको छ, न दोस्रो मुलुकबाट तेस्रोमा जाने न तिनीहरुले गरेको छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन महासंन्धिले आप्रवासनमा आपूर्ति गर्ने देशहरुको कामदारहरुको हकहितको लागि धेरै अधिकारहरुको सुनिश्चित गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया