हेलिकप्टरमा तराई–मधेश घुम्दैमा उखु किसानको समस्या समाधान हुँदैन् : यादव

हामीले बिगत १० वर्षदेखि खाइरहेको अनुदान सरकारले कटौती गरिदियो । त्यसविरुद्ध पहिला जिल्लामा गयौं, जिल्लाले हाम्रो आवाज सुनेन । काठमाडौं आएर राजनीतिक दलका केही नेतालाई भेट्यौं । माग सुनुवाई भएन । त्यसपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं ।

माया शंकर प्रसाद यादव, सदस्य -उखु उत्पादन संघ

काठमाडौं । उखु किसानलाई सरकारले दिंदै आएको अनुदान बापतको रकममा आधा कटौती गरेपछि किसानहरु आन्दोलित बनेका छन् । सरकारसँग आफ्ना माग सम्बोधन गराउन तराईबाट काठमाडौं आएका किसानहरुले आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

गत असार २३ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका उखु उत्पादन संघका सदस्य माया शंकर प्रसाद यादवले नेपाल न्युज बैंकसँग कुराकानी गर्दै आन्दोलन गर्नु किसानको रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन् ।

वर्षौंदेखि किसानले पाइरहेको अनुदान रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न गर्दै उनले भने,‘ न त तराइमा मल आउँछ न सिचाइँको राम्रो सुविधा छ । किसानले आफ्नो बलबुतामा उब्जनी गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ यतिबेला मधेश प्रदेश सुख्खा भएर सरकारले नै सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सुख्खाग्रस्त भएको मधेशमा अनुदान दिनुपर्छ कि काट्नु पर्छ ?’

मधेशको सुख्खा हेर्न सरकार गएर हेलिकप्टरबाट हेरेर आउँदा के हेर्यो ? सरकारले हेलिकप्टरबाट हेरेर मधेशको पीडा नबुझ्ने उनको तर्क छ । किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट सरकारलाई करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व आउने बताउँदै उनले त्यही रकमबाट किसानले अनुदान बापत डेढ अर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने बताए ।

किसान, उद्योगी र सरकारका प्रतिनिधी सबै पक्ष बसेर समर्थन मूल्यको छलफल गर्दा किसानले प्रतिक्विन्टल ८०० रुपैयाँ माग गरेपनि ६५५ रुपैयाँमा कुरा मिलेको थियो । ६५५ रुपैयाँ मध्ये किसानले उद्योगीबाट पाउनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ प्राप्त गरेपनि सरकारबाट पाउनुपर्ने ७० रुपैयाँ पाएका छैनन् । सरकारले बजेट अभाव भएको भन्दै किसानलाई ३५ रुपैयाँ मात्रै दिनेभने पनि हालसम्म त्यो पनि दिन सकेको छैन् ।

‘५८५ रुपैयाँ उद्योगपतिले दिइसकेका छन् । ७० रुपैयाँ जुन सरकारबाट अनुदान रकम पाउनुपर्ने हो त्यसमा रकमै छैन भनिरहेको छ । सरकारले त्यसको लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । ३५ रुपैयाँ दिन्छु भनेपनि त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन, दिन्छ कि दिँदैन । त्यस्तै हल्ला सुनिरहेका छौँ,‘ यादवले भने ।

‘हामीले बिगत १० वर्षदेखि खाइरहेको अनुदान सरकारले कटौती गरेको छ । त्यसका विरुद्ध पहिला जिल्लामा गयौं, जिल्लाले हाम्रो आवाज सुनेन । काठमाडौं आएर राजनीतिक दलका केही नेतालाई भेटेपनि माग सुनुवाई भएन त्यसकारण हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं ।’

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अर्थमन्त्रालयबाट पैसा आएमा किसानलाई दिने भनेपनि अर्थले दिन नमानेको उनले अरोप लगाए । यसअघि काठमाडौं आउँदा आफ्ना समस्या सुनाउन प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपनि प्रधानमन्त्रीले १० मिने पनि समय नदिएको उनको अरोप छ ।

सरकारले अहिले दिने घोषणा गरेको ३५ रुपैयाँ सरकारले दिएपनि नलिने भन्दै उनले जबसम्म सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान उपलबध गराउने निर्णय गर्दैन त्यसबेलासम्म फर्केर नजाने बताएका छन् । यदि सरकारले त्यसो गरेन र किसानका माग सम्बोधन गरेन भने आगामी दिनमा उखुखेती नै गर्न छाड्ने उनले चेतावनी समेत दिए । यदि किसानले उखु उत्पादन गर्न बन्द गरेमा हाल सञ्चालनमा रहेका १५ वटा चिनी उद्योग बन्द हुने र त्यसमा काम गर्ने करिब १५ हजार श्रमिक समेत बेरोजगार बन्न सक्ने उनले दाबी गरे ।

‘हामी उखु छोडिदिन्छौँ, अर्कै बाली उत्पादन गर्छौं । भोलिका दिनमा उद्योग बन्द हुनसक्छ, उद्योगहरु पनि धरापमा छन् । उद्योगपतिहरू त पूरै चिन्तित भइसकेका छन् । उद्योगीको उद्योगमा त उखु नै पेल्ने हो त्यसमा मकै त पेल्दैन नी,’ उनले भने । खेतमा काम गर्ने र उत्पादन गर्ने किसान अनी मूल्य तोक्ने सरकार, यस्तो हुन सक्दैन् । सरकारले भन्ने बेलामा उखुलाई नगदेबाली भन्ने गरेको छ तर, यसको पैसा लिन किसानले दुई वर्ष कुर्नुपर्छ । यस्तो उधारो बाली त अरु कुनै छैन । उखु रोपेको दिनदेखि गन्ने हो भने किसानले दुई वर्षमा पैसा पाउँछन् ।’

स्वदेशी किसान र उद्योगी हतोत्साहीत

सरकारले एकातिर किसानलाई दिदै आएको अनुदान रकम घटाएको छ भने अर्कोतर्फ बजेटमार्फत चिनी आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महशुल आधा घटाएर १५ रुपैयाँमा झारेको छ । सरकारको यो नीति स्वदेशी किसान र उद्योगीलाई हतोत्साहित गर्दै विदेशी आयातलाई प्रोत्साहन हुने खालको देखिएको यादबले बताए । निमुखा किसानले पाएको अनुदान कटौती गरेर सरकारले किसान पलायन गर्न खोजेको उनको अरोप छ ।

विगतका सम्झौता र वर्तमानको वेवास्ता

२०७६ सालमा भएको उुख किसानहरुको आन्दोलनपछि सरकारसँग ३५ दिनभित्र किसानलाई भुक्तानी दिने सहमति भएको थियो । तर किसानहरूका अनुसार त्यो सहमति कागजमै सीमित रह्यो । ‘उखु पेलिसकेपछि बल्ल सरकार मूल्य तोक्छ । त्यो बेला उद्योगहरूले पेलिसकिसकेका हुन्छन्, र किसान बक्यौता मागेर धाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ यादबले बताए ।