काठमाडौं — विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित पाँच वकिलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा संविधान र विभिन्न कानुनबीच उमेरसम्बन्धी विरोधाभास हटाइ एकरूपता कायम गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिन माग गरिएको छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकले संविधानको धारा ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५) अनुसार १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्राप्त हुने भएकाले १८ वर्षमै बालिग मानिनुपर्ने तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई अपराध ठहर गरिएको र नागरिकता ऐन, २०६३ मा १६ वर्षमै नागरिकता लिन सकिने व्यवस्थाले विरोधाभास सिर्जना गरेको बताइएको छ।
निवेदकले यी कानुनको विवादास्पद प्रावधान बदर गरी संविधानसँग मेल खाने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न परमादेशको माग गरेका छन्।
सर्वोच्चले हाल संवैधानिक इजलास नबस्दा पेसी भने तय भएको छैन।
प्रतिक्रिया