काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा २०२५ देखि २०३० सम्म लागू गर्न लागिएको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाको सन्दर्भमा देशभरका आदिवासी जनजाति महासंघ, संस्थाहरू र विज्ञ समूहहरूले अडान पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
विहीबार एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो औपचारिक अडान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सन् १९९२ मा गरिएको जैविक विविधता महासन्धि र सन् २०२२ को कुनमिङ–मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न तयार पारिँदै गरिएकोमा आदिवासी जनजातिका हकअधिकार, परम्परागत ज्ञान र भू–क्षेत्रीय अधिकारहरूलाई पूर्णरूपमा समेट्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको वातावरण मन्त्रालयमा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासीहरूको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र कानुनी अधिकारलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापनमा आदिवासी समुदाय संरक्षक र अभिभावकका रूपमा रहने कुरालाई राष्ट्रिय नीतिमा स्पष्ट रुपमा स्थान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनीहरूले नेपाल सरकारलाई सम्बोधन आदिवासी जनजातिको सहभागिता बिना बनाइने कुनै पनि रणनीति संविधान, मानव अधिकार, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लंघन हुने जनाएका छन् ।
दातृ संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरूलाई पनि चेतावनी दिँदै अडानपत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रो अधिकार र सन्दर्भप्रति अनादरजनक कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन मानिनेछ र तिनको प्रतिरोध गरिनेछ ।’ सबै संस्थाहरूलाई आदिवासी जनजातिका अडान र दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी आदिवासी जनजाति महासंघहरू र सरोकारवाला संस्थाहरूले यी अडानहरू सम्पूर्ण समुदायको सहमतिमा तयार पारिएको बताउँदै तीनै तहका सरकारहरूलाई त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आव्हान गरेका छन् । साथै, उनीहरूले आफ्नै समुदायभित्रका संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूलाई पनि यो अडान विपरित कुनै क्रियाकलाप नगर्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया