काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटापन्न अवस्थालाई सबै मिलेर पार लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्धारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित हिन्दुकुश–हिमालय पार्लियामेन्टेरियन्स मिट २०२५ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषियोग्य भूमिको उर्वरताले यहाँका दुई अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पु¥याइरहेको भन्दै यो जीवनयापनको आधार आज संकटमा परेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रा यस क्षेत्रको हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन वा कृषि योग्य भूमिको उर्वरताले यहाँका दुई अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पु¥याइरहेको छ, तर यो जीवनयापनको आधार आज संकटमा छ ।’
यस्तै, उनले हिमालदेखि समुद्रीतटसम्मका वासिन्दाहरूको भविष्य एउटै नियतिमा गाँसिएको स्मरण गर्दै यो ऐतिहासिक भेटघाट हाम्रो साझा र दिगो भविष्यका लागि आशा र सम्भावनाको मार्ग बन्ने बताए ।
त्यस्तै, कानुनी संरचना सुदृढीकरणका लागि जलवायु–मैत्री विकास, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्डरू तयार गर्ने र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानको प्रवन्ध गर्न आवाश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘जवाफदेहीताको सुनिश्चितताका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, स्रोतहरूको पारदर्शिता र परिणामको मूल्याङ्कनमा संसदले मूलभूत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’
जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब केवल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित नभई हाम्रो दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको उनको भनाई थियो ।
चुनौतीहरूका बाबजुद यो अवसरमा सदस्य राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गरे ।
उनले भने, ‘जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य प्रशंसनीय छ, वायु गुणस्तर सुधारका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन र उद्योगहरूको उत्सर्जन नियन्त्रणजस्ता कदमहरू सन्तोषजनक छन् ।’
उनले आफूले जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभावको बारेमा विश्व मञ्चहरूमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित गर्न पेरिस सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित् पक्षहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुु¥याउनु आजको आवश्यकता भएको बताए ।
उनले भने, ‘वैज्ञानिक तथ्यरूका अनुसार पेरिस सम्झौंतामा हामी सबैले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार दिर्घकालीन रुपमा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा सीमित गर्न सकिन्छ भनिएता पनि पछिल्ला दशकमा यहाँका हिमनदीहरूको पग्लिने गति बढिरहेको सन्दर्भमा यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका गाउँ बस्तीदेखि हजारौं किलोमिटर टाढासम्म पुग्दा बाढी, पहिरो जस्तो जलवायुजन्य विपद्को रूप लिइरहेको अवस्था छ ।’
यस सन्दर्भमा आफ्नो राजनीतिक जीवन, संसद, समितिहरूको बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर छलफल र बहसको संस्कारलाई जीवन्त राख्ने अवसर विगतमा पाएको पनि उनले स्मरण गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया