काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारद्वारा तोकिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
नवीन मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार, खराब कर्जा नियन्त्रण, ब्याजदर सन्तुलन तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछन्। यससँगै, निजी क्षेत्रले राखेका विभिन्न सुझावहरूलाई समेत नीतिमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (CNI) ले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तारजस्ता चुनौती समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्। महासङ्घले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, परिसङ्घले न्यून बजार माग सुधार गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, परिसङ्घले लगानी अभिवृद्धि, रोजगार सृजनाजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने अपेक्षा राखेको छ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनःसंरचना र कार्यशील पुँजी विस्तारमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ। उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण तथा आवास विकास क्षेत्रलाई सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, चालु पुँजी कर्जा निर्णयको अधिकार बैंक तथा ऋणीलाई दिने व्यवस्था तथा ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिनुपर्ने माग उठाइएको छ।
महासङ्घले लघु, घरेलु, साना तथा महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियत कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जामा ब्याज अनुदान तथा जेन–जी पुस्ताका युवालाई नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र परियोजना कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
रेमिट्यान्स आश्रित परिवारका लागि सहुलियत कर्जा, लक्षित कर्जानीतिमा सुधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, आवास कर्जाको सीमा तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको छ। साथै, ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन, वैधानिक तरलता अनुपात घटाउन तथा बेसरेटभन्दा कममा कर्जा दिन नपाइने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएको छ। मुद्दती र बचत निक्षेपबीचको ब्याजदरको अन्तर हटाउन, ब्याजदर घटबढ सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।
साथै, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर स्थगन, निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउने, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा विज्ञकाे समावेश तथा मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठनको माग पनि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अबका केही दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। नीतिले आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया