काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) द्वारा आयोजना गरिएको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट २०२५’ सोमबार सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा ऊर्जा विकाससम्बन्धी समस्या, समाधान र अवसरहरूबारे प्रत्यक्ष संवाद भएको हो।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको उपस्थिति रहेको थियो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई २८,५०० मेगावाट क्षमताको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन र आयोग गठन गर्न, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न, तथा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बिना सर्त खुला गर्न माग गरेका छन्।
साथै, प्रसारण लाइनको अभावमा रोकिएका आयोजनामा सहजीकरण, आरसीओडी (अनुसूचित व्यापार मिति) र अनुमतिपत्रको म्याद थप, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य, अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह, र बाह्य कारणले प्रभावित आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको थियो।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरूमध्ये धेरैलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै विद्युतसम्बन्धी नयाँ विधेयक एक महिनाभित्र संसदमा पेस हुने जानकारी दिए। “ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनमा गएको छ। विधेयक पारित भएसँगै थप सुधार हुने विश्वास लिईएको छ,” मन्त्री खड्काले भने।
ऊर्जा सचिव आचार्यले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि कार्यदल र उपसमिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई सरकार प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले हालै विद्युत खरिद सम्झौता अगाडि बढाइएको र प्रसारण लाइनमा बजेटको अभाव देखिएकाले निजी क्षेत्रले निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा पीपीए, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, आरसीओडी म्याद थप र ऊर्जा मार्गचित्रको ढिलो कार्यान्वयनजस्ता समस्याले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको बताए। उनले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी लगानी सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण र अन्तर मन्त्रालय समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा राष्ट्रको समृद्धिको आधार भएकोले सरकार यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया