कुलिङ अवधि विकल्प होइन, आवश्यकता हो

कुलिङ अवधि कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार हरण होइन, यो त सार्वजनिक पदको पवित्रता जोगाउने एक आवश्यक संयन्त्र हो । अमेरिका, भारत जस्ता लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालले पनि अब समय नगुमाई कानुनी र नीतिगत रूपमा यसलाई संस्थागत गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
–संजिव वाग्ले

नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना पछिल्ला दशकहरूमा अनेकौं उतारचढावबाट गुज्रिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संरचना पछिल्लो दुई दशकदेखि गम्भीर चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको छ । निष्पक्षता, जवाफदेहीता र सुशासनको अवधारणा दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।

यस समस्याको मूल कारणमध्ये एक हो—निवृत्त उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको निरन्तर राजनीतिक पहुँच र राज्य संयन्त्रमा पुनः सक्रियता। यिनै प्रक्रियामा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पदहरूमा बस्ने कर्मचारीहरूको आचरण, नियत र निष्पक्षता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विशेषतः सचिव स्तरका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सेवा अवधि समाप्त भएपछि पनि संवैधानिक निकाय, आयोग, नियामक संस्था वा राजनीतिक सल्लाहकार जस्ता पदहरूमा निरन्तर पहुँच राख्दै आएका छन् ।

यसले निष्पक्ष प्रशासनिक संयन्त्रको अवधारणालाई कमजोर पार्नुका साथै कर्मचारीलाई सक्रिय सेवा अवधिमै राजनीतिक दल वा नेतासँग नजिक बन्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख गराएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले योग्यता भन्दा सञ्जाल, निष्पक्षता भन्दा चाकरी र उत्तरदायित्व भन्दा स्वार्थलाई प्रोत्साहन गर्छ। परिणामस्वरूप, जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ र नीति निर्माण प्रक्रिया राजनीतिक लाभको साधन मात्र बन्ने खतरा पैदा हुन्छ ।

नेपालमा पनि सरकारी जिम्मेवारीबाट निजी स्वार्थ वा राज्य बिरुद्दका गतिविधि तर्फ ओहोरदोहोर गर्ने चलनको प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले नीति निर्माणमा निष्पक्षता गुमाउने खतरा बढाएको छ। सरकारी पदबाट निजी स्वार्थमा सर्ने दोहोरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले नीति निर्माणमा निष्पक्षता गुमाउने खतरा बढाएको छ ।

यस्तो विकृति अन्त्य गर्न ‘कुलिङ अवधि’ जस्तो प्रणालीको आवश्यकता अहिले झनै तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ । कुलिङ अवधि लागू गर्नु भनेको सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई अवकाशपछि केही वर्ष सार्वजनिक पदमा नबस्न कानुनी रूपले रोक लगाउने व्यवस्था हो, जसले प्रशासकीय इमानदारिता र निष्पक्षताको रक्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछ । यस सन्दर्भमा ‘कुलिङ अवधि’ अर्थात् सेवा निवृत्त अधिकारीलाई केही समयसम्म कुनै संवैधानिक, राजनीतिक वा नियामक निकायमा नियुक्ति नदिने व्यवस्था अब विकल्प होइन, अत्यावश्यक कदम बनिसकेको छ ।

नेपालको जस्तो नाजुक लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास अब केवल विकल्प होइन, राज्य संयन्त्रलाई सुधार गर्ने अनिवार्य उपाय हो । नेपालमा पछिल्ला दुई दशकको शासन अनुभव हेर्ने हो भने, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व मिलेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । राज्यका संवैधानिक आयोगदेखि विश्वविद्यालय, नियामक बोर्डदेखि संवैधानिक आयोगसम्म सेवा निवृत्त सचिव वा उच्चपदस्थ कर्मचारीको पुनः नियुक्ति भइरहनुले संस्थागत सुधार भन्दा विकृति दोहोर्याउने चक्र बलियो बनाइरहेको छ ।

हाम्रो समाजमा एउटा धारणा गहिरो छ –‘पूर्वसचिवहरू अनुभवी र विज्ञ हुन्छन् ।’ तर, वास्तविकता फरक छ । पूर्वसचिव भनेको कुनै प्राज्ञ, विज्ञ वा स्वतन्त्र बौद्धिक हैनन् । उनीहरू केवल सरकारी सेवा प्रणालीमा लामो समय काम गरेका प्रशासक हुन् । त्यो पनि धेरैजसो अवस्थामा राजनीतिक मिलेमतो र प्रशासनिक लचिलोपन देखाउँदै । त्यस्तो अनुभवले न त नीति सुधार गर्छ, न समाज परिवर्तन । बरु, विगतको विकृत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने सम्भावना बढाउँछ।

नेपालमा सेवा अवधि सकिएपछि पनि शक्तिकेन्द्रमा रहने लालसा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा व्यापक छ । कुनै न कुनै बहानामा आयोग, निकाय वा सल्लाहकारको भूमिकामा पुग्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यसले कर्मचारीलाई सेवा अवधि भरि निष्पक्ष होइन, ‘पछिको पदको हिसाबले चल्ने’ प्रवृत्तिमा उन्मुख गराउँछ। यसले जवाफदेहीता गुमाउँछ, राजनीतिक दलको लाइन समातेर सेवा अवधि बिताउने चलनलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो चक्रले न त नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन्छ, न त राज्य संयन्त्रलाई ताजा सोच दिन्छ ।

नेपालमा सचिवस्तरका अधिकारीहरू सेवा अवधिभर सत्तामा रहेकाको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने काममा सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरूले सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि संवैधानिक आयोग, नियामक बोर्ड, विश्वविद्यालयका शीर्ष पदहरू र राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा पुनः प्रवेश गरिरहेका छन् । यसले न केवल सत्तासँग मिलेमतो गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर, योग्य, इमानदार र नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूका लागि अवसरको ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

‘कुलिङ अवधि’ भन्नाले, कुनै उच्चपदस्थ कर्मचारी वा संवेदनशील पदमा बसेको व्यक्तिले अवकाशपछि तुरुन्तै पुनः सरकारी जिम्मेवारी नपाउने, बरु निश्चित समय (जस्तै, दुई वर्ष) विश्राममा रहने कानुनी प्रावधान हो । यसको उद्देश्य भनेकै नीति निर्माण, प्रशासन र राजनीति बीचको गोप्य साँठगाँठ तोड्नु हो। अहिलेको जस्तो अवस्था रहँदा, सचिवहरूले सिंगो सेवा काल राजनीतिक गोट मिलाउने काममा खर्च गर्छन् । अनि अवकाशपछि दलको सिफारिसमा संवैधानिक निकाय वा नियामकमा पुग्छन् । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक औजारमा परिणत गर्छ ।

भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिहरू अवकाशपछि निश्चित समय कुलिङ अवधिमा बस्नैपर्छ । उनी ले न त तुरुन्तै राजनीतिक नियुक्ति पाउँछन्, न त निजी कम्पनी वा स्वार्थ समूहमा काम गर्न पाउँछन् । नेपालमा यस्तो अभ्यासको अभावले अधिकार प्रयोगको दुरुपयोग र नैतिकता पतन बढाएको छ । यही सन्दर्भमा भारतले अपनाएको अभ्यास हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो ।

भारतमा कुलिङ अवधि : अभ्यास र अनुभव
भारतको प्रशासनिक, सुरक्षा र नियामक क्षेत्रमा कुलिङ अवधिु लाई एक नैतिक र कानुनी अभ्यासको रूपमा स्थापित गरिएको छ । त्यहाँ, केन्द्रीय सेवामा कार्यरत अधिकारीहरूले सेवा निवृत्त भएपछि तुरुन्तै कुनै निजी कम्पनी वा संवेदनशील पदमा जान चाहेमा भारत सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ ।

विशेषगरी रक्षा मन्त्रालय, गुप्तचर संस्था र नियामक निकाय ९क्भ्द्यक्ष्, च्द्यक्ष्० मा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि कुलिङ अवधि कडाइका साथ लागू हुन्छ । केही पदमा १ देखि २ वर्षसम्म, कतै ५ वर्षसम्मको कुलिङ अवधि अनिवार्य गरिएको छ। भारतको लोकपाल सम्बन्धी कानुन अनुसार पूर्व सरकारी कर्मचारीहरूले सदस्य बन्नका लागि कम्तीमा ५ वर्षको कुलिङ अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ । यसले राज्य र सरकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील जानकारीको दुरुपयोग हुन नदिने विश्वास दिलाउँछ । यस्ता अभ्यासले सार्वजनिक पदको सम्मान र निष्पक्षता जोगाउन भारतलाई मद्दत पु¥याएको छ ।

के छ अमेरिकी अभ्यास ?
अमेरिका विश्वकै पुरानो र सबल लोकतन्त्रमध्ये एक हो । जसको प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शिता, जवाफदेहीता, र नैतिक मापदण्डमा आधारित छ। यस्ता मानकहरू कायम राख्नका लागि अमेरिकी प्रशासनले अर्थात् कुलिङ अवधिलाई कानुनी तथा नैतिक संयन्त्रको रूपमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेको छ ।

यस अभ्यासको मुख्य उद्देश्य हो—पूर्व सरकारी कर्मचारी, सांसद, मन्त्री वा नियामक निकायका सदस्यहरूले सेवानिवृत्त भएपछि केही निश्चित समयसम्म निजी कम्पनी वा स्वार्थ समूहसँग सरोकार राख्न नपाउने सुनिश्चितता। यसले सार्वजनिक पदबाट निजी स्वार्थमा जाने दोहोरिने प्रवृत्तिु को खतरा घटाउँछ र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्छ ।

कानुनी व्यवस्था
अमेरिकामा कुलिङ अवधि सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनहरूमा उल्लेख छन् ः उदाहरणका लागि, ईथिक्स इन गभर्मेन्ट एक्ट (१९७८)ले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूका लागि पदावकाशपछि केही वर्षसम्म निजी कम्पनीमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । लविङ्ग डिसक्लोजर एक्ट(१९९५)ले पूर्व अधिकारीहरूले कुनै सरकारी एजेन्सीमा ‘लबी’ गर्नुअघि कम्तीमा एक वर्षको कुलिङ अवधि अनिवार्य गरिन्छ । उच्च तहका अधिकारीहरूको हकमा यो समय २ वर्षसम्म पनि हुन सक्छ । १८ यूएससी २०७ ले संघीय संहिताको यो धारा अन्तर्गत, पूर्वकर्मचारीले आफ्नो कार्यकालको समयमा संलग्न भएको कुनै मुद्दामा संघीय सरकारको अगाडि न त वकालत गर्न पाउँछ, न प्रतिनिधित्व नै गर्न पाउँछ ।

पूर्वसैन्य अधिकारी वा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि रक्षा उद्योग वा सम्बन्धित निजी कम्पनीहरूमा तुरुन्त प्रवेश गर्न रोक लगाइन्छ । यसका लागि दुई वर्षसम्मको कुलिङ अवधि तोकिएको हुन्छ । सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालपछि एक वर्षसम्म कुनै सरकारी निकायमा प्रभाव जमाउन पाउँदैनन्। सिनेटरहरूका लागि यो २ वर्षको प्रतिबन्ध हुन्छ।सेक्युरिटी एण्ड एक्चेन्ज कमिसन ९क्भ्ऋ०का कर्मचारीहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि निजी वित्तीय कम्पनीहरूमा तुरुन्त प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, जसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न मद्दत गर्छ ।

अमेरिकामा कुलिङ अवधि केवल नीति मात्र होइन, शासनको नैतिक मर्मको रुपमा लिइन्छ। यसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ, प्रशासनिक निष्पक्षता जोगाउँछ र सरकारप्रति जनताको विश्वास बलियो बनाउँछ । अमेरिकाले अपनाएको कठोर नियम र स्पष्ट समयावधि नेपालका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्छ। यस्ता कानुनी संरचना अपनाए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी शासन प्रणाली सम्भव छ ।

नेपालमा ‘कुलिङ अवधि’ किन आवश्यक ?
नेपालको संवैधानिक निकायहरू जस्तै लोक सेवा आयोग, अख्तियार, चुनाव आयोग, विश्वविद्यालयका कुलपति वा उपकुलपति, प्रेस परिषद्, नियामक आयोगहरू आदिमा बहाल भएका व्यक्तिहरूको विगत अध्ययन गर्दा अधिकांश पूर्वसचिव वा उच्च प्रशासक देखिन्छन् । उनीहरूको अनुभवका नाममा दिइएको नियुक्ति, व्यवहारमा राजनीतिक मिलेमतो र अघोषित सौदाबाजीको हिस्सा भएको छ । पूर्वसचिव भनेका प्राज्ञिक हैनन्, अनुभव बोकेका प्रशासक हुन् । तर त्यो अनुभव भ्रष्ट संरचनामा काम गरेको अनुभव हो भने, उनीहरूको पुनः नियुक्तिले सुधार होइन, अझ बढी विकृति जन्माउँछ । नेपालमा अब यस्तो संरचना तोड्न नीतिगत रूपमा ‘कुलिङ अवधि’ लागू गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

कुलिङ अवधिका लाभहरू
निष्पक्षता कायम गर्न सहयोग पुग्छ । सेवानिवृत्त कर्मचारी राजनीतिक नेतासँग निकट सम्बन्ध बनाउने प्रवृत्तिबाट टाढा रहन्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक लाभको लागि चाकरी प्रवृत्ति रोकिन्छ । योग्य नयाँ पुस्ताको अवसर वृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ । संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ सोच र ताजा दृष्टिकोण आउने सम्भावना बढ्छ ।
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता बढ्छ । नियुक्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम हुन्छ । सेवा अवधिको इमानदारीता सुनिश्चित हुन्छ । पदमा हुँदा कर्मचारीले निष्पक्ष निर्णय लिने सम्भावना बढ्छ, किनभने पछि पदको लोभ रहँदैन। त्यसका लागि कानुनी आधार पारेर कुलिङ अवधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि निजामती सेवा ऐन, संवैधानिक परिषद् नियमावली तथा नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट रूपमा कुलिङ अवधि उल्लेख हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, नैतिक मापदण्ड पनि अनिवार्य रुपमा लागु गरिनुपर्दछ। संवैधानिक पद वा आयोगको जिम्मेवारी पाउन चाहने व्यक्तिले विगत अहिले प्रस्ताव गरिएको २ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय अवधि भित्र कुनै राजनीतिक वा प्रशासकीय जिम्मेवारीमा नरहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका नेताहरु र प्रसासकका लागि मिडिया र नागरिक दबाब बढाउनुपर्छ।त्यस्ता नियुक्तिप्रति मिडिया, नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरूले प्रश्न उठाउनै पर्छ।

नेपालको राज्य संयन्त्र पुनः सशक्त, निष्पक्ष र सेवा उन्मुख बनाउन हो भने विकृत अनुभव बोकेका पूर्वसचिवहरूलाई विश्राम दिनु अनिवार्य छ।उनीहरूलाई सल्लाहकार हैसियतमा राख्न सकिएला, तर संवैधानिक जिम्मेवारी दिने संस्कार अब अन्त्य हुनुपर्छ । कुलिङ अवधि लागू नगर्दासम्म, कर्मचारी तन्त्रले राजनीति चाकरी गर्न छोड्दैन, र लोकतन्त्र भित्रभित्रै गुम्सिन्छ। अब यो विकल्प होइन, लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम हो।

अन्त्यमा, कुलिङ अवधि कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार हरण होइन, यो त सार्वजनिक पदको पवित्रता जोगाउने एक आवश्यक संयन्त्र हो । अमेरिका, भारत जस्ता लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालले पनि अब समय नगुमाई कानुनी र नीतिगत रूपमा यसलाई संस्थागत गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । न्याय, समावेशीता, र सुशासनको बाटोमा हिँड्न चाहने मुलुकले अब यो अभ्यासलाई ुविकल्पु होइन, ुअनिवार्यताु को रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ । यदि यो व्यवस्था लागू गरिएन भने, राजनीति र प्रशासनबीचको साँठगाँठ झनै बलियो हुँदै जान्छ, जसले लोकतन्त्रलाई गम्भीर चुनौतीमा पार्न सक्छ । त्यसैले, अब नेपालले पनि अब कुलिङ अवधि विकल्प नभई संविधानिक र कानुनी आवश्यकता को रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।