काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा भएको एक सडक निर्माण योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गाउँपालिका–१० स्थित शहीदगेटदेखि कोटसम्मको सडक निर्माणमा वास्तविक कामभन्दा बढी देखाई रकम हिनामिना गरिएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि आयोगले यस्तो कदम चालेको हो।
अनुसन्धान अनुसार, सो योजना ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सञ्चालित थियो, जसको लागत अनुमान ४३ लाख ९५ हजार २ रुपैयाँ तोकिएको थियो। तर योजना उपभोक्ता समिति गठन हुनु अघि नै सम्झौता गरी कार्यादेश दिइएको, स्वीकृत लागतअनुसारको काम नगरिएको, र स्थलगत नापजाँच नगरी झूटा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको पाइयो। नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर संरचना निर्माण भएको उल्लेख भए तापनि आयोगले स्थलगत रुपमा गरेको मापनमा केवल ३११३.०३ घनमिटर मात्र निर्माण कार्य भएको प्रमाणित भएको छ।
यसअनुसार, ३५१०.७५ घनमिटर बढी काम भएको देखाएर योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यसकै आधारमा गाउँपालिकाबाट रु. २३ लाख २२ हजार ८३२ रुपैयाँ १६ पैसा बढी भुक्तानी दिइएको थियो। आयोगका अनुसार, प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने इन्जिनियरहरू, लेखा शाखा तथा योजना शाखाका कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र अनुगमन समितिका सदस्यहरूले मिलेमतोमा योजनाको रकम हिनामिना गरी आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ लिने तथा गाउँपालिकालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि भएको छ।
त्यसैका आधारमा आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखापाल, योजना शाखा प्रमुख, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, अनुगमन समितिका संयोजक, सदस्य र वडाध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले उनीहरूलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा अघि बढाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी जनताको हितविपरीत काम गर्नेहरूलाई कानूनअनुसार दण्डित गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ।
प्रतिक्रिया