काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार शिष्टाचार भेट गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको भेटमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसहित विभिन्न मुलुकका काठमाडौँस्थित राजदूत र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित गैह्रआवासीय राजदूतहरुको उपस्थिति थियो ।
यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादका लागि पहिलो पटक युरोपियन युनियनका यति धेरै राजदूतहरु एकै पटक नेपाल आएका हुन् ।


भेटका अवसरमा नेपाल र युरोपियन युनियनबीचको ५१ वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरणसहित नेपालको स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासनका लागि सहकार्यका विषयमा विमर्श भएको थियो ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र शान्ति वार्ताका चरण हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेपछि आर्थिक विकास र सुशासनका क्षेत्रमा गति लिएको अवगत गराएका छन् ।
उनले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा लागेका दुई ठुला दलहरु नेकपा (एमालें) र नेपाली काँग्रेस मिलेर आर्थिक विकास र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन भएकाले नेपालको समृद्धि र रोजगारी सृजनाका लागि लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे ।
यस्तै, उनले जनताको संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना नरहेकाले अबको गन्तव्य नेपालको स्थायित्व र समृद्धि रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
उनले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने भावलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नजिकको सम्बन्ध रहने र अन्य मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध रहने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण भई सम्बद्ध पक्षको परामर्शसमेतका आधारमा दुुई आयोग गठन भएकाले अब काममा ढिलाइ नहुने विश्वास गरे ।
युरोपियन युनियनका राजदूतहरुले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका प्रयासमा साथ दिँदै शिक्षा, पूूर्वाधार, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, सूूचना प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोगको निरन्तर हुने बताएका थिए ।
उनीहरुले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुुङ्गोमा लान थालेका खुसी व्यक्त गर्दै पीडितका मुद्धालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका थिए । राजदूतहरुले सगरमाथा संवादको सफल आयोजनाका लागि नेपाललाई बधाई दिएका थिए ।
भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया