काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पोखरी निर्माण गरिएको प्रकरणमा संलग्न आठ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
बागमती नगरपालिका, सर्लाहीले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो अवैध उत्खनन गरी खाल्डो बनाइ पोखरी निर्माण गरेको, त्यहाँ करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको र वातावरणीय अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया बिना संरचना निर्माण गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
अनुसन्धानबाट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विभिन्न निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू मिलेमतोमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा संरचना निर्माण गरी राज्यलाई झन्डै ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याइएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी परामर्श र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नलिई पोखरी निर्माणका लागि अनुदान दिइरहेको अवस्थामा, माछा उत्पादनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी, जलस्रोत प्रयोगको स्वीकृति नलिई, बजेट श्रोत सुनिश्चित नगरी निर्माण कार्य गराइएको थियो।
यस प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा र लीला कुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेल, कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, इन्जिनियर निरन्जन लामीछाने र सागर पौडेल तथा लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसमेत आठ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको कसूरमा कारबाहीको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सोको पहिलो संशोधन ऐन २०८१ अन्तर्गतको दफा १७ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल गर्ने सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी लगानीबाट निर्माण गरिएको संरचनाबाट कुनै प्रतिफल नआउने अवस्था सिर्जना भएकाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको भ्रष्टाचारको यो कार्य गम्भीर रहेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया