काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा क्षति भएको स्थानमा दिइने मुआब्जाको बारेमा पटक पटक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई चिठ्ठी पठाउँदा पनि मन्त्रालयले बेवास्था गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उनले योजनाहरु निर्माण गर्दा क्षति हुने बस्ती र बजारलाई कति मुआब्जा दिने गरेको छ भनेर मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरेपनि पूर्वाधार मन्त्रालयले बेवास्था गरेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा वीरगन्जबाट पनि बाइपास लग्ने भनेर समझदारी भइसकेको छ । हेटौंडाबाट लैजाँदा पुरानो बस्ती समाप्त हुन्छ । तर अहिलेसम्म समितिबाट के कति मुआब्जा दिइयो भनेर मन्त्रालयसँग सोधपुछ गर्दा कुनैपनि जानकारी आएको छैन् । पटक पटक चिठ्ठी पठाउँदा पनि मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिएको छैन् ।’
यस्तै, हेटौंडाबाट धरान–चतरा खण्डमा बजार नै समाप्त भएको तर मुआब्जाका विषयमा जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए ।
साथै, उनले नारायणघाटबाट एक सय किलोमिटर राजमार्ग विस्तारका लागि सरकारको तर्फबाट ६० अर्ब ऋणमा टेन्डर आह्वान गरेकाले वार्षीक ब्याज ३.५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताए ।
वर्षौदेखि तिरो तिरिरहेका सयौं घरहरु र जनता सुकुम्बासी हुने भएकाले उचित मुआब्जासहित काम गर्नुपर्ने नभए विकल्प खोजेर जानुपर्ने पनि उनको भनाई छ । बैठकमा समितिको वार्षिक मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१, समितिमा प्राप्त उजुरी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया