लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हरण गर्न खोज्नेहरु सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् : कृष्ण पहाडी

०८२ सालमा संविधान लागू भएको १० वर्ष हुन्छ । संविधान फाल्ने होइन संशोधन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात संविधानको प्राण मार्न पाइँदैन् । सबै कुरा संशोधनबाट समेट्न सकिन्छ । मधेसको आवेग फेरि बहुरियो भने के हुन्छ कल्पना गर्न सकिँदैन् । भारतले जुन हिसाबले उत्तेजित बनाइराखिएको छ, भोलि त्यही विन्दुमा अघि बढ्यो भने सबै हेरेको हेरै हुन्छन् ।

कृष्ण पहाडी

संस्थापक

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनका अगुवा हुन् । ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजका तर्फबाट अग्रपंक्तीमा बसेर भूमिका निर्वाह गरेका पहाडी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको कडा रुपमा आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनीसँग कुराकानी गरेको छ । 

नागरिक समाजले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र कस्तो हो, ०४६ र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल भाव के थियो ?

०४६ सालमा पञ्चायत फ्याल्दा म ते¥हथुम जेलमा थिए, जनआन्दोलनमा सहभागी थिए । तेह्रथुम जेलमा अनसन नै बसेको थिए । त्यतिबेलाको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरु मिलेर गरेका थिए । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक स्तरबाट हामीले नेतृत्व गर्ने अवसर पायौं । नागरिक आन्दोलनकै जोडबलमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । कांग्रेस–एमाले लगायत सात राजनीतिक दलको आव्हानमा भयो । माओवादीसँग १२ बँुदे सम्झौता भएपछि माओवादीसहितको सहभागितामा सामूहिक सहभागितामा आन्दोलन सफल भयो । यो इतिहास हो तर अहिले इतिहासलाई बलात्कार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । पहिलो जनआन्दोलन ०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/०६३ का बेला दमन गर्ने प्रतिगामीहरु जो थिए उनीहरु अहिले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भनेर जनआन्दोलन शब्दको हाइज्याक गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कस्तो विचित्र छ, यसमा सबै मौन छन् । किनभने सरकार नैतिकरुपमा च्यूत भइसकेको छ । आर्थिक रुपमा भ्रष्ट छन् । शिर्ष दलका नेताहरु नैतिकरुपमा च्यूत छन् । ढाडिएका शीर्ष दलका नेताहरुको ज्यादती सहेर बस्नुपर्दा हामीलाई पनि असह्य भएको छ । अनि नागरिकहरुले विद्रोह गर्न सुरु गरे र पूर्वराजाबादीहरुले त्यसलाई भझाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पूर्वराजाको बेला बेला वक्तव्य आउँछ । नव वर्षको दिन उहाँले नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो कुनै बाद वा तन्त्र हुँदैन भन्नुभयो । म छक्क परें । हामीले भन्दै आएको, लेख्दै आएको र भाषण गरेको कुरालाई कपी गर्नुभयो । ठिक छ, कपी गर्नुभयो स्वीकार गर्नुभयो भन्छु । धन्यवाद । तर नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुस्मन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन् । यो कुरा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने अभियन्ता म जस्तै मान्छेले घोषणा गरिसकेका छौं ।

त्यसोभए यतिबेलाको अवस्था चाहीं कस्तो छ ?

हामी दोहोरो धारको मारमा परेको छौ । एकातिर जनताले ल्याएको प्यारो लोकतन्त्र र  संविधान संशोधन भए संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । तर यो सबै उल्टाएर, मधेश आन्दोलनको उपलव्धि उल्टाएर, ०६२/०६३ को आन्दोलन पनि उल्टाएर पूर्वराजा आउने रे भनिदैछ । यो पनि हामीले टुलुटुलु हेर्नपर्ने, अनि ढाडिएका नेताहरु लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्र खतरामा छ भनिरहने ? त्यसैले नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्बोधन गर्न नसके कुनैपनि तन्त्र टिक्दैन । हामी बैशाख ११ गते देशभरी प्रदर्शन गरिरहेका छौं । त्यसको मूल नारा ‘सुशासन र सशक्तिकरण’ छ । यसमा दलितहरुको सशक्तिकरण, महिला, जनजाती, मधेशी, आदिवासी, विपन्न वर्गको सशक्तिकरण भनेका छौं । नागरिकको सशक्तिकरण भयो भने लोकतन्त्र दिगो हुन्छ । कुशासन र ढण्डहीनता बढ्यो भने लोकतन्त्रको आयू घट्छ । हामी त्यो बिन्दुमा छौ । हामीले दुइवटा घोषणा गरेका छौं । कुशासन र ढण्डहीनतालाई बढवा दिनेहरु लोकतन्त्रका शत्रु हुन् । तिनले सिध्याउँछन् । अर्बौंको घोटला गर्दा कारवाही गदैनन् । आफ्नो मान्छेलाई जोगाउँछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हरण गर्न खोज्नेहरु नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । दुबै प्रवृति विरुद्ध हामी लड्नु परेको छ । हामी निरिह छौ । जारी शिक्षक आन्दोलन कै कुरा गर्दा शिक्षकहरुको गल्ती कहाँ छ ? सहमति गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न, पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादा अनुरुप शिक्षा ऐन लेउ भन्दा कहाँ गल्ती भयो ? यस विषयलाई गिजोलिरहेका छन् । कहिलेकाहीं लोकतन्त्रमा निरङकुशता हाबी हुने डर भइरहेको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सत्ताको आडमा पुलिस प्रशासन छाडा हुनसक्छ जुनसुकै आन्दोलनहरुलाई दमन गर्ने काम हुन सक्छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

जनआन्दोलनको भावना के थियो र हालको अवस्था के छ ?

जनआन्दोलनको दुइवटा कुरा केन्द्रका थियो । एउटा शान्ति अर्को लोकतन्त्र । त्यसैले लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो । लोकतन्त्रको विन्दुमा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर संविधान जारी गरायौं । त्यो संविधानले संविधानको हत्या या अवसान नभई उग्रसाम्यवादको व्यवस्था नेपालमा स्थापना हुन सक्छ । यो संविधान अन्तर्गत राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव छैन् । संविधानको प्राण भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । बाँकी सबै कुरा संविधान संशोधनबाट टुङ्गिन सक्छ । त्यो प्राण त कसरी हटाउने त भने उग्रदक्षिणपन्थी धर्मको आवरणमा पूर्वराजालाई बौरिने प्रयत्न गरिदैछ । यो संविधान नमरी पूर्वराजा पुनःस्थापित हुन सक्दैनन् । जडशुत्रबादीहरु उग्रबामपन्थ स्थापना गर्न यो संविधानको अवसानको कामना गरेर बसेका छन् । उनीहरुले जातिय कार्ड खेले । पूर्वराजाका दक्षिणपन्थीहरु, धर्मपन्थीहरु धर्मको कार्ड खेल्दैछन् । उनीहरुले चाहे अनुसार उग्रदक्षिणपन्थ स्थापना हुन सक्दैन । लोकतन्त्र दिगो हुने सुशासनले हो । सुशासनको कमीले ढाडिएका नेताको खातिर व्यवस्था नै दाउमा लगाइँदैछ । आन्तरिक लोकतन्त्र झनै कमजोर छ । नागरिकको भोटको दुरुपयोग भइरहेको छ । लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न खोजियो र प्राण हरण गर्नका लागि तीनकुनेमा आपराधिक कृत्यको सहरा लिन खोजियो । आगलागी गर्नु, लुटपाट गर्नु, तोडफोड गर्नु, मानव अधिकारकर्मीलाई डलरे भन्दै कुट्नु भनेको आपराधिक गतिविधि हाबी हुनु हो । पूर्वराजा अपराधी नै हुन् । इतिहासले अपराधी भनेर पनि छुट दिंदा आज असली रुपमा प्रकट भए । लोकतन्त्र पनि खतरामा गयो ।

पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र खतरामा अनि शान्तिका लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल हुने वित्तिकै १२ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्यो र अन्तरिम संसद बन्यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो । बल्ल तीन पटक रोकेपछि संविधान सभाको चुनाव भयो । अनि बल्ल संविधान आयो । खाली संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया पुरा हुन बाँकी छ । हामीले भनेका छौं, पीडितलाई न्याय पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुङगो लगाउनपर्छ । किनकी भविश्यमा कसैले हिंसाको साहारा नलियोस् । द्वन्द्व नबल्जियोस् । हामीले शान्तिका लागि काम गरेका हौं । आज आएर पूर्वराजावादीहरु शान्तिका कुरालाई चुनौति दिइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाकै तहमा गणतन्त्र आएको हो । त्यही शान्ति प्रक्रियाका कारण मधेसको माग अनुसार संघीयता आएको हो । संघीयताको पक्ष–विपक्षमा आफ्नो मत होला तर मधेसलाई विश्वासमा नलिई संघीयता चलाइयो भने देश विखण्डनमा जान सक्छ । यतिबेला धेरै तप्काहरु सल्बलाएका छन् । मसानघाट घन्ने प्रयास भइरहेको छ । मसानघाटमा पुगेको राजतन्त्र फर्कने संभावना कल्पना मात्र हो ।

तर राजावादीहरु त ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ सुरु भयो भनिरहनुभएको छ नि ?

यो संविधानको हत्या भयो भने नेपाल अनन्तकालिन रुपमा गृहयुद्धमा जान्छ ।  त्यो कसैले कल्पना गरेकै छैन । यो मजाकको विषय होइन् । यो संविधान फाल्न लागेभने गाउँ गाउँबाट जनताले खेद्नेछन् । हिजो राजाले नागरिक समाजलाई कमजोर ठाने । सात दललाई भ्रष्ट भनेका थिए । त्यसको परिणाम अहिले हेरिरहनुभएको छ । 

नागरिक समाज र दलहरु मिल्दा राजतन्त्र गयो । तीनचार सय मानिसहरु पो भ्रष्ट भए त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरु भ्रष्ट भए होलान । तर चप्पल लगाएर हिंडेका गाउँका मानिसहरुले संगठन त बचाएर राखेका छन् नि । गाँउको संगठन त मरेको छैन् नि । भोलि त्यो जाग्यो भने यो पूर्वराजावादीहरु कहाँ पुग्छन् ।

उहाँहरुको तेस्रो जनआन्दोलन होइन् । तेस्रो जनआन्दोलन तपाईं–हामी वा तीन पार्टीहरुले गरे भने हुने हो । उहाँहरुको लक्ष्य त ०१७ साल फर्काउने हो । ०१७ साल भाग तीनको लागि यो अभ्यास भइरहेको छ । उनीहरु मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलनका उपलब्धी र संघीयता केही मान्न तयार छैनन् । उनीहरु के चाहन्छन् भने राणा कालमा हुक्के, बैठके, ढोके, छाते हुन्थे नि त्यही भारदारी सभा निर्माण गर्न चाहन्छन् । भारदारी सभा नै हो उनीहरुको लक्ष्य ।  संसद होइन् । 

जंगी पोसाक लगाएर ज्ञानेन्द्रको फोटो राख्न उनीहरुले आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले संयम गुमाइसकेका छन् । अपराधिक चरित्र ग्रहण गरिसके । स्पष्ट भन्नु पर्दा तपाईंको घरमा आगो लगाउन यीनिहरु छिरेका छन् । अब हामी संगठित हुनुपर्छ । यिनिहरुलाई राज्य वा सरकारले कारबाही गर्छ भनेर पो नागरिकहरु काठमाडौंमा मौन बसेका छन् । त्यसैले हामी संगठित हुने बेला आइसकेको छ ।

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक सहर हो । यो सहरमा नागरिकको घर घरमा पसेर आगो लगाउन क्षम्य छैन् । यो भन्दा ठूलो अपराध र अपराधी को हुन्छ ? यी अपराधीहरु वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहितलाई कारबाही गर्न सकिएन अराजकता स्थापित भएर जान्छ । दरबारीयाहरुले हिंसालाई निम्ताउदैँछन् । उनीहरु खुला रुपमा हिंसालाई निम्ताइरहेका छन् । यीनिहरु बढि हौसियका भारत फ्याक्टरबाट पनि हो । बिआरआइमा साइन गरेपछि भारत उत्तेजित भएको छ ।

त्यसो भए पूर्वराजावादीहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने नि ?

लोकतन्त्रमा नागरिकले नै सबै कुराको सम्बोधन गर्छन् । राजतन्त्र एउटै हिसाबले मात्र फर्किन्छ नेपालमा तर कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा पछिको कुरा भयो । दुई तिहाइ जितेर संसदमा आउनु पर्यो पहिले । किनभने तपाई–हामीले इतिहास बनाएको होइन र । तर यो व्यवस्थाको प्राण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै फाल्न त पाइँदैन नि ।  तर यिनीहरुको दुई तिहाइ आउछ भन्ने त कुनै संभावना नै छैन् । १० वटा सिट कटाउन गार्हो भइरहेको छ । भर्खर १४ सिटमा पुगेको राप्रपाबाट राजतन्त्र फर्काउने कुरा संभावना नै छैन् । कि त ०६२÷०६३ को भन्दा ठूलो आन्दोलन हुनुपर्छ । त्यो सम्भव छैन् । त्यस्तो ठूलो आन्दोलन राजावादीहरुले गर्छन भन्ने कुरा सपना मात्र हो ।

यीनिहरु के चाहन्छन् भने, भारत उत्तेजित भएको मौका पारेर केही हजार मान्छे सडकमा उतार्ने र सिंहदरबारतिर जान चाहन्छन् । दुईचार जनालाई मिलाएर अन्तरिम सरकार बनाएर ०४७ सालको संविधान थोपरेर राजा राख्ने भन्ने यीनिहरुको डिजाइन हो । यो मनको लड्डु घिउसँग खाने जस्तै हो । किनभने सेनाको कुरा हामीले प्रष्ट गर्नुपर्छ । ‘कू’ हुन्छ भन्ने बहसमा हामीले भाग लिनु हुदैँन् । शाही सेनाबाट राष्ट्रिय सेना भएर नयाँ उचाईमा पुग्दैछ । यीनिहरुले सेना वा रक्षा निकाय हातमा छ भनेर दुस्प्रचार गरे । यीनिहरुले दुई तहबाट मुख मिठ्ठाइरहेका छन् । एक भारत उत्तेजित छ जे पनि गरे हुन्छ भन्ने भए, दोस्रो सुरक्षा निकायबाट केही भइहाल्यो भने झ्याप हान्न पाइन्छ कि भनेर जुर्मुराएका हुन् । तर त्यसपछिको परिणाम कसैले विचार गरेको छैन् ।

हामीले चाहेको लोकतन्त्र चाहीं कस्तो हो ?

हाम्रो कल्पना भनेको सहिष्णु गणतन्त्र हो । लोकतन्त्र हो । प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र होइन् । ओलीज्यूले प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र बनाउन खोज्नुभयो । उहाँले असहिष्णु बनाउन खोज्नुभयो । हाम्रो परिकल्पना कहाँ चकनाचुर भयो भने हामीले संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसात्मक जीवनधारा राख्न भनेका थियौं । ताकि हिंसा नहोस भनेर ।  भविष्यमा हिंसात्मक आन्दोलनलाई वार्ताबाट नै समाधान गर्न सकिने, नागरिकको कुरा सुन्ने थियो । दोस्रो, जीवनचक्र परिस्थिती सन्तुलनको कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं । यो सम्बोधन गरिएन् । केन्द्रविन्दुमा सत्ता मात्र रह्यो सुशासन रहेन । यसले कुरा बिग्रियो, सत्ता भ्रष्ट भयो । हाम्रो परिकल्पना के थियो भने पुनःसंरचना थियो । सात वटा प्रदेश मात्र होइन, वैज्ञानिक शिक्षाको पुनःसंरचना पनि थियो । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भनेका थियौं । सेना, प्रहरीको पुनसंरचनाको कुरा पनि थियो । तर यतातिर कसैको ध्यान गएन् । सत्ता मात्र अन्तिम सत्य भयो । विचौलियाहरुले देश चलाउन थाले । त्यसैले अब यसको समाधान के हो भने खराब नेतालाई किनारा लगाउनुपर्छ ।  स्वच्छ सरकार बनाउनुपर्छ । नगनाएको र नढाडिएको स्वच्छ मान्छेलाई संसदबाट नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति नै गरेर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध संसदका जुन दल छ तीनिहरुको मात्र सरकार बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको दललाई सरकारमा राख्नु अब भुल हुनेछ ।

संसदमा सहमतीको सरकार किन आवश्यक छ भने मिलेर खान पाउने वातावरण नबनाउनका लागि हो । नत्र त संविधान संशोधन हुदैँन् । त्यसकारण स्वच्छ छवि भएको मान्छेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु आवश्यक छ । सुशासन र संविधान संशोधन प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

नागरिकहरु एउटै कुराले थामिएका हुन् । केही नेताहरु भ्रष्ट भए भनेर विकल्पमा विकृत अलोकतान्त्रिक राजतन्त्र विकल्प हुन सक्दैन् । यही भनेर नागरिकहरु मन थामेर बसेका छन् । यदी नेताहरुको विरुद्धमा मात्र आन्दोलन हुन्थ्यो भने काठमाडौंमा थेग्न नसक्ने भीडभाड हुन्थ्यो । दोस्रो कुरा अहिले स्थिति असहज छ । युद्ध छ । युद्धको बेलामा लोकतन्त्र मूल्यहरु टुटछन् ।

माओवादीको यात्रा पनि सुखद भएन । खाने विषयमा सबैको एकता भयो । हुनत माओवादीको यात्रालाई म उर्जा भन्न रुचाउँछु, हिंसा होइन् । माओवादीको जस्तो उर्जा र सात दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको समन्वय हुनुपर्ने थियो, भएन् । १२ बुँदेपछि त उल्टो भयो  । सात दलको जस्तो भ्रष्ट र माओवादीको अलोकतान्त्रिक चरित्र मिसिन पुग्यो । एक पटक कुर्सीमा बसेपछि नछाड्ने परिपाटी बस्यो । पैसामा आश्रित भयो राजनीति ।

संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाहीं कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

संघीयता स्वीकार गर्न नसक्ने एउटा वर्ग छ । संघीयता मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । अर्काको आन्दोलनको सम्मान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुहुन्छ भने सबैको भावना बुझ्नुपर्छ । मधेसले नै संघीयता मारेको अवस्था छ ।

संघीयता हाम्रो इच्छा विपरित आएको भनेर मुर्मुरिने एउटा वर्ग छ । संघीयतावादीहरु अरु छन्  । भ्रष्टाचार त हिजो सिंहदरबारमा पनि थियो । अहिले गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार छ । एउटा वर्गले साच्चिकै संघीयतामा देखिएको विकृतिलाई सुधारौं भन्दैछ । त्यसका लागि सबै जना बसौं र संविधान पुनरावलोकन गरौं । संसारभ १०–१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । यस विचमा के के कमजोरी भयो हामी सबैले मनन गरौं । संघीयताको बारेमा पनि सहमतिबाट जाऔं । तर मधेसलाई विश्वासमा नलिइकन संघीयता फाल्छु भन्नेतिर लाग्नुभयो वा आवेगमा आउनुभयो भने देश दुर्घटनातिर जान्छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर गरौं । भोलि देश नै विघठन गर्छु भन्ने शक्तिहरु हावी भयो भने के गर्नुहुन्छ ?

संघीयता काठमाडौंले ल्याएको होइन । काठमाडौंलाई घुँडा टेकाएर आएको हो । त्यो त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अब प्रदेश र केन्द्रको दुई तिहाइले भयो भने संविधान संशोधन हुन्छ । संवेदनशिलतालाई प्रतिविम्वित गरिएको केही मापकहरुको आधारमा म बोलिरहेको छु । संघीयता उल्ट्याउँछु भन्नुभयो भने धेरै कुरा उल्टन्छ ।

सरकार गठनका बेला संविधान संशोधनको मुल मुद्दा सत्तारुढ दलले लिएका थिए । त्यसको पालना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यो सरकार बनाउन एउटा लोकप्रिय आवरणको लागि संविधान संशोधन भनेको थियो । त्यो अगाडि बढेकै छैन् । ०८२ सालमा संविधान लागू भएको १० वर्ष हुन्छ । संविधान फाल्ने होइन संशोधन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात यो संविधानको प्राण मार्न पाइँदैन् । सबै कुरा संशोधनबाट समेट्न सकिन्छ । मधेसको आवेग फेरी बहुरियो भने कल्पना गर्न सकिँदैन् । जुन हिसाबले भारतले उत्तेजित बनाइराखिएको छ, भोलि त्यही विन्दुमा अघि बढ्यो भने सबै हेरेको हेरै हुन्छन् । सत्ता लम्पटहरुले यो कुरा बुझेकै छैनन् ।

यि सबै समस्याको समाधान कसरी गर्ने अब ?

मैंले भन्दै आइरहेको छु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइदिनुहोस् । अढाई वर्षसम्म जमेर सुशासनको लागि काम गर्नुहोस् । भ्रष्ट नेतालाई किनारा लगाइदिनुहोस् । दागी नेतालाई लोकतन्त्रमा भविष्य छैन् भन्ने बनाइदिनुहोस । चुनावमा जानुअघि त्यो वातावरण निर्माण गर्नुहोस् । अढाइ बर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्नुहोस । संशोधन गर्दा संघीयतामा के विकृति छ, सैद्धान्तिक कुराहरु के के छन् सबै केलाउनुपर्छ । ०४७ सालको संविधान पानी पिउन नपाइ मर्यो । किनकी एउटापनि संशोधन भएन । तर हालको संविधानमा त केही संशोधन भइसकेको छ ।

हाल स्थानीयको शक्ति जति छ त्यो अधिकार त्यसको आधा पनि ०४७ सालपछि सम्बोधन गरेर बढाएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन् । स्थानीय सरकार बन्यो तर प्रदेशको के काम ? प्रदेश सभाको ठूलो नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको जति पनि पावर छैन् । पूरानो जिल्ला पञ्चायतको सदस्य जस्तो भयो  । यसलाई घटाउने हो भने घटाउने उपाय पनि छन् नि । भारतमा पनि राज्यसभाको सभापतित्व गर्नुहुन्छ । त्यसैले उपराष्ट्रपतिले यहाँ त्यो गर्दा हुन्छ । त्यसो भएपछि एउटा पद खत्तम हुन्छ । अर्को राष्ट्रिय सभालाई पूरै समानुपातिक बनाइदिदा हुन्छ । प्रतिनिधिसभा ११० जुन हुन्छ त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रतिनिधित्व मिलाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा पूरै राष्ट्रिय सभाको खर्च नै बचत हुन्छ । पालिका कै प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई प्रदेशसभाको भूमिका दिन सकिन्छ कि सकिँदैन् यसमा वहस गर्न सकिन्छ । खर्च जोगाउने कुरामा संघीयतामा के के सुधार गर्नुपर्छ गरौ । तर यसलाई हटाउने हो भने पनि मधेसको विश्वासलाई लिएर मात्र गरौं भन्न चाहन्छु । नत्र प्रतिउत्पादक हुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।

अर्को कुरा भनेको पूर्वपदाधिकारीहरुलाई पाल्ने काम बन्द गरौं । यो गरिब देशमा पाल्ने कुरा राम्रो हुँदैन् । राजनीति भनेको सेवामुखी हुनुपर्छ, तर राजनीति व्यापार, उद्योग भइरहेको छ । राजनीतिलाई व्यापार बनाएपछि यो लोकतन्त्र कहिलेसम्म चल्छ ? एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीको छोरोले ७३ करोडको जग्गा एकैपटक किन्छ भनेपछि कहिलेसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ ?