काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गर्दै ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ‘२०८१’ स्वीकृत गरेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सुधारका प्रस्तावहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा अवरोधहरू पहिचान गर्दै सोको निराकरणका लागि कानूनी सुधार र स्रोत पहिचानमा सरकारको सक्रियता र समर्थनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेको छ। संस्थाले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई मार्गचित्रको ऐतिहासिक महत्त्वको लागि धन्यवाद दिँदै, मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण सुधारहरूको माग गरेको छ।
संगठनले विशेषत: विद्युत विधेयकमा आवश्यक संशोधन, जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सरकारी सहजीकरण, सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटान प्रक्रियामा सुधार, र ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागीता सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
इप्पानका अनुसार, मार्गचित्र कार्यान्वयनले १० वर्षमा ७ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्नसक्ने र वार्षिक ८८ अर्ब राजस्व आर्जन गर्ने सम्भावना रहेको छ। यसले ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्नसक्ने अनुमान छ।
तथापि, इप्पानले विभिन्न कानूनी अड्चनहरू जस्तै वन, वातावरण, र भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूको निलम्बनको माग गर्दै ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसका साथै, जलविद्युत क्षेत्रमा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहमा वृद्धि गर्ने र उद्योग दर्तामा सहजता ल्याउने जस्ता सुधारका मागहरू पनि अघि सारेका छन्।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि यी सुधारहरू तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया