काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कै भाषा सापटी लिएर भन्ने हो भने २०७९–८० र ०८१ सालको नेपाली राजनीतिमा निकै ‘उथलपुथल’ भएको देखिन्छ ।
०८० मा त कति हो कति यो ‘उथलपुथल’ २०८१ मा पनि जारी नै रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सत्ता समीकरण फेरबदल भयो भने यसको असर प्रदेशसम्म नै परिरहेको छ ।
एकातिर असार–साउनको महिना बाढीपहिरोले देश डुबानमा परिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले राजनीतिमा निकै ‘उथलपुथल’ गर्दा सरकारले नै देश डुबाउँछ कि भन्ने आमजनमानसमा चासोको विषय बढिरहेको छ ।
धेरैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुर्सीको मोह मात्र केन्द्रीत रहेको भनेर टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । यसैबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जफतमा परिसकेको छ ।
२०७९ पुस १० गते एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले–माओवादी समीकरण अनुसार संघ र प्रदेशसम्म सबै राजकीय पदमा भागबण्डा मिलाइएको थियो ।
तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन टिकेन । तीन महिना नपुग्दै फागुन १६ गते समीकरण भत्कियो । कांग्रेस–माओवादीको पुरानै गठबन्धन व्यूँताएर सत्ता लम्ब्याएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकवर्ष नपुग्दै फेरि एमाले माओवादीसहितको अर्को समीकरण बनाउन सफल भए ।
यद्यपि प्रचण्डको २०७९–८० र ०८१ सालमा गठबन्धन फेर्दै र विश्वासको मत लिँदै सकिँदैछ । प्रचण्ड सरकारलाई फर्किएर हेर्ने हो भने यो सरकारले १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ ।
वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमा एक, माघमा तीन पटक, फागुनमा दुई, चैतमा एक र वैशाखमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ११ पुस, १०, १४ र २३ माघ, १४ र १६ फागुन, १७ चैत र ३, २१ र २४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गरिएको थियो ।
प्रचण्ड सरकारकै कार्यकालमा संसद बैठकमा रोचक दृश्यहरुपनि देखिएका थिए ।सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ठुलै चर्चा बटुल्न सफल भयो ।
संसद् बैठकमै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले कपडा खोलेको दृश्य सबै मिडियाको हेडलाइन नै बन्न पुग्यो । सुरुमै बोल्नका लागि हात उठाएका सांसद सिंहले बोल्न समय नपाएपछि कपडा खोलेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
सभामुखले बैठकमा आकस्मिक समय र विशेष समय नरहेको र बैठक नियमित कारबाहीमा जाने भनेसँगै सांसद सिंहले आफ्नो सर्ट र भित्री गन्जी खोली विरोध जनाएका थिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सिंहलाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक व्यवहार नगर्न अनुरोध गरेका थिए भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३० अनुसार चल्न आग्रह गरेका थिए । नेपाली संसदीय इतिहासमा यो सायद पहिलो घटना होला ।
यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परे । खाणसँगै स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका थिए ।
सात महिनाको जेल बसाइपछि खाण उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा रिहा भैइसकेका छन् । रिहा भएपनि उनको राजनीतिक जीवनमा दाग भने लाग्ने नै छ ।
त्यस्तै सोही प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ परे । सोही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई समेत त्यो भन्दा अगाडि नै पक्राउ गरिसकेको थियो । माओवादी छाडेर एमालेमा गएका रायमाझीको राजनीतिक भविष्य नक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै सकिएको छ ।
यस्तै (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला पूर्वसभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परे । साथै महराका छोरा राहुल पनि यसअघि नै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका थिए ।
सुन तस्करी प्रकरणमा महरा, राहुलसँगै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन र जितेन्द्र पुन पनि अछुत रहन सकेनन् ।
यी त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू हुन् । यस्ता उदाहरणहरू त थुप्रै छन् तर पछिल्लो अवस्थामा सत्तामै रहेकै बेला प्रचण्डलाई धोका दिएर एमाले–कांग्रेससँग मिलिसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य हुनुलाई स्वभाविक मानिँदैन् ।
तर नेपालमा भने संसद्का प्रमुख भनिएकै दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तामा ‘जम्प’ गर्न तयार भएका छन् ।
पछिल्लो पटक सत्ता समीकरण फेरिएको तीन महिना नबित्दै असार १७ गते राति दुई दल स्थायित्वका नाममा अर्को समीकरण बनाउन सहमत भएका हुन् ।
अहिले कांग्रेस–एमाले आ–आफ्नो पार्टीका विभिन्न तहबाट दुई दलबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमति अनुमोदन गराउन र भागबन्डा मिलाउन व्यस्त छन् । कांग्रेस–एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै आएका छन् ।
केही समय पहिले संसदमा कांग्रेस र एमालेले कडा दुश्मनी निभाएका थिए । सायद त्यो दृश्य अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामै एमाले र कांग्रेसबीच दोहोरी नै चलेको थियो । जेठ ३ गते बिहीबार अपराह्न प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू हुने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदले ‘बेल’ मा गएर विरोध जनाएका थिए ।
कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेसको विरोधबीच सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । सभामुखले लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदले नाराबाजी चर्को पारेका थिए ।
यहीबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टममा गएर बोल्न सुझाएका थिए । अध्यक्ष ओलीसँगै एमाले सांसदहरूले लामिछानेलाई रोस्टममा लग्न खोजेका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेसका सांसद बाटो छेक्न गएका थिए । यहीबीच कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल शुरू भएको थियो ।
यसरी दुश्मनिबाटै हात मिलाएका एमाले र कांग्रेस अब पालैपालो सरकार बनाउने सोचमा छन् । गत २१ फागुनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडेको एमालेले अहिले त्यही कांग्रेसँग काँध मिलाउन तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन् ।
प्रचण्ड सरकारलाई जसपाले साथ छोडे पनि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थन कायमै छ ।
स्पष्ट अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्री विश्वासको मतका लागि संसद् फेस गर्न कस्सिएका छन् । असार १८ गतेकै माओवादी पदाधिकारी बैठकले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वासको मतका लागि कस्सिएपछि विभिन्न कोणबाट व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । २८ गते संसद्मा प्रचण्डको पक्षमा उलटफेर हुन्न भन्न नसकिने बुझाइ कतिपयको छ भने कतिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने प्रचण्ड रणनीतिका रुपमा औँल्याएका छन् ।
तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेसँग मिलेर आफूहरुले संविधान संशोधन देशलाई अग्रगमतिर लैजानको लागि गर्न लागेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक स्थिरताको होस् भनेर एमालेसँग मिलेको बताएका छन् ।
‘अहिले हामीले नयाँ प्रयोग गरेका छौं । राजनीतिक स्थिरताको होस् भनेर हामी अघि बढेका छौं । संविधानको समीक्षा गरेर समसामयिक संशोधन गर्न लागेका छौँ’ उनले माओवादीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तर कतिपय कमरेडहरुले पश्चगन भन्नुहुन्छ । हामीले अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेका हौं । हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीको मुद्दालाई थप सुुदृण गर्नको लागि हो । पछाडि फर्किने होइन ।’
उनले सरकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान नगएको भन्दै अहिले र अब बन्ने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने बताए ।
यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । संसदमा बहुमत गुमाएकाले पदमा बसिरहन अनुचित नहुने भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगै सरकारमा रहने तर अर्को दाउपेचको प्रकृयालाई सँगसँगै जोडिरहने दुषित खेल खेलेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको चुलबुले स्वभाव र उथलपुथलको कार्यशैलीको मारमा एमाले परेको र सरकारभित्र रहँदारहँदै आफ्नो सहयात्री दललाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्री सदैव एमालेसँगै सरकारमा रहने तर अर्को दाउपेचको प्रकृयालाई सँगसँगै जोडिरहने त्यसप्रकारको दुषित खेलको निरन्तरतामा उहाँ आफैं सहभागी हुनुभयो । उहाँको चुलबुले स्वभाव, उथलपुथलको कार्यशैलीको मारमा हामी पर्ने अवस्था बन्यो । सरकारमै रहेको एमालेलाई एक्ल्याउने र कमजोर बनाउने प्रयास भयो । सरकारभित्र रहँदा रहँदै पनि सहयात्री दललाई कमजोर बनाउने प्रयास जारी रह्यो । त्यसैले हामी बाहिरियौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया