निम्छरो बजेटले आधा जनसंख्याको माग कसरी पूरा गर्नु ?

काठमाडौं । भगवती चौधरी कुनै समय माइक्रोफाइन्सकी संस्थापक थिइन । आर्थिक अभावमा रहेका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै माइक्रोफाइनान्स सञ्चालनमा ल्याएकी उनले बढीजसो गरीब तथा बिपन्न वर्गका महिलाहरुलाई सहयोग गर्थिन ।

हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भन्थिन । कहिल्यै नहारेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई तेस्रो पटकको प्रयासमा पराजित गर्दै सदन छिरेकी उनी यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा व्यस्त छिन ।

सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी उनलाई हालैको एक दिन हामीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भेट्न पुग्दा ‘व्यस्त सेड्युल’को सूचीमा बसेर काम गरिरहेकी थिइन ।

व्यस्त भएर हो या त आजित भएर हो उनी कुराकानीका लागि धेरै उत्साहित भइनन् । केही दिनअघि सार्वजनिक भएको वजेट वक्तव्यमा आफ्नो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा न्यून बजेट विनियोजन भएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएकी उनी अर्थ मन्त्रालयप्रति उत्तिसारो खुशी हुन नसकेको स्वीकारिन । ‘राम्रो काम गर्न खोज्दा बजेट पुग्दैन । आश्वासन आउँछ काम हुँदैन,’ उनले भनिन । आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।

व्यस्तताकाबीच नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’, जेष्ठ नागरिकहरुलाई आफ्ना सन्तानको १० प्रतिशत कमाइ छुट्याउने व्यवस्थाका विषयमा कुरा गरिन ।

समाजकल्याण परिषद्भित्रको बेथिती सुधार गर्न ऐन नै परिवर्तन गर्न लागेको सुनाइन । परिषद्भित्रको आर्थिक अनियमिततालगायतका व्यथिती रोक्न मन्त्रालय अन्र्तगत परिषद्लाई राख्दा त्यसले छिटो काम गर्न नसक्ने र ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको उनको भनाई छ ।

उनले आफूले परिषद्भित्रै काम गरेको स्मरण गर्दै ०५२ सालबाटै परिषद्मा बेथितिको सुरुआत भैसकेको पुष्टि गरिन । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘समाजकल्याण परिषद् अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नै छ । मैले २०५१/०५२ मा त्यही भित्र बसेर काम गरें । त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था उस्तैउस्तै लाग्छ ।’ कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले ऐनमै संशोधन नगरी परिषद् सुध्रने नदेखिएको बताइन् ।

‘ऐन नै परिवर्तन नगरी सुध्रनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समाजकल्याण ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । परिषद्लाई थोरै स्वायत्तता चाँही दिनुपर्छ,’ उनले थपिन, ‘हामी भन्छौ परिषद्लाई मन्त्रालयभित्र ल्याउने भनेर तर, मन्त्रालयभित्र परिषदलाई ल्याउँदा त्यसको काम अझ ढिलो हुन्छ । अलिकति स्वायत्तता दिएर ऐन चांही परिमार्जन गर्नैपर्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

उनले परिषद्को पारदर्शिता लागि डिजिटलाइजेसनमा परिषद्लाई लैजाने निणर्य गरेर काम गरिरहेको बताइन् । सातै प्रदेशमा परिषद्को कार्यालय स्थापनाको लागि सरकारले संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न अध्ययनका लागि टिम खटाएर काम गरिरहेको बताइन । उक्त टिमले दुई साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि मन्त्रालयले संस्थागत संरचना र जानशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिने भनाई मन्त्री चौधरीको छ ।

यस्तै,सरकारले ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रमका लागि पूर्वबजेट छलफलहरुमा एक अर्ब बजेट छुट्उने भनेर अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमत्रीसँग आश्वासन पाएको र पछि १० करोड रुपैयाँ मात्रै बिनियोजन भएकोमा मन्त्री चौधरीले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।

‘हामीले पहिले छलफल गर्दाखेरी कार्यक्रमका लागि जे छलफल भएको थियो त्यो बजेटमा सम्बोधन भएन । कार्यक्रम पालिका मोडलमा वडा, वडाबाट सेवा दिने हो । जम्मा १० करोड बजेट आएको छ, त्यो कतिवटा पालिकाको कतिवटा वडामा पठाउने त?’ उनले थपिन, ‘यदी साच्चिकै महिलाको उत्थान नै गर्ने हो भने बजेट त पुग्ने राख्नुपर्यो । हामीले यस्तो बजेट आउला भनेर सोचेकै थिएनौ, कम्तीमा एक अर्ब आउला भन्ने नै थियो । प्रधानमन्त्रीले त अलि बढी नै आउँछ भन्नुहुन्थ्यो । छलफलमा त चार पाँच अर्ब पनि बिनियोजन गरौंला भन्नुभएको थियो । लास्टमा अर्थमन्त्रीले समय नै दिनुभएन ।’

उनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा पहिले नै १० करोड बिनियोजन गर्ने भन्ने थाहा पाएको भए आफूले कार्यक्रम नै समावेश नगर्ने बताइन ।

छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहका सरकारको भूमिका रहनेगरी स्थानीय निकाय पालिकाले तल्लो वर्गका महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पछाडि परेका समुदायको छोरी बुहारीलाई उद्यमशिलताका लागि सीप सिकाएर प्रत्यक्ष उनीहरुमा लगानी गरिदिने कार्यक्रम हो । जुन निश्चित (२-३) वर्ष सम्मको समयावधि दिएर पाँच लाखसम्मको पुँजी नै सरकारले उपलब्ध गराउने सरकारको अवधारणा हो ।

‘यो कार्यक्रम राज्यले छोरी बुहारीलाई दुई-तीन वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’को समय दिएर बिउ पुँजी दिने । महिलाले के उद्यम गर्न खोजेको हो सोबारे पहिला सीप सिकाउने हो ।

जस्तो : व्युटिपार्लर खोल्न चाहेको हो भने पहिला ब्यूटीसीयनको तालिम दिने, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराएर उसलाई आफ्नो व्यवसायिक योजना स्वयं बनाउन जान्ने बनाएर त्यसैलाई उत्थान गर्ने र उद्यमी बनाइदिने हो । जसले गर्दा उसले पछि चार पाँच जनालाई स्वरोजगार बनाओस् र रोजगारी पनि सिर्जना हुने,’ मन्त्री चौधरीले उदाहरण दिएर प्रस्ट्याउन खोजिन ।

स्थानीय सरकारमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तल्लो लेवलका लक्षित वर्ग र समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्ने तथा तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

‘स्थानीय सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा फन्ड सकिएपछि एनजिओ/आइएनजिओ गइहाल्ने गर्छन, सेवा निरन्तर हुँदैन । स्थानीय सरकार निरन्तर रहने भएकाले संघ सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेशको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत दिनेगरी मापद्दण्ड तोकिएको छ ।’ उनले थपिन, ‘कार्यक्रम त आयो कार्यविधि पनि मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ । अब अर्थ र कानून मन्त्रालयमा हामी पठाउँछौं । त्यहाँबाट राय सुझाव पाएपछि परिस्कृति बनाएर क्याविनेट पठाउँछौं । कार्यक्रमको मोडालिटी नै बटमबाट महिलालाई माथि उठाउने हो । छोरीहरुलाई माथि उठाउने हो ।’

यस्तै, मन्त्री चौधरीले कार्यालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनासम्म काम गर्नै नसकेको गुनासो गरिन् । तर, उनले पछिल्लो समय मन्त्रालयका कार्यले गति लिएको उल्लेख गर्दै छिट्टै ज्येष्ठ नागरिकका लागि बजेटमा समेटिएको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताइन ।

यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै छोराछोरीले बाबुआमाको दायित्व लिनबाट भाग्न नपाउने नीति अब बस्ने क्याविनेटबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने जानकारी गराइन ।

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व भए पनि आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्न थालेपछि ऐन पारित भएसँगै सरकारले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।

‘सायद यो आउने बिहीबारको क्याबिनेटमा त्यो १० प्रतिशत पास हुन्छ । आफ्नो छोराछोरीले बुबाआमाका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ । बुबाआमालाई ज्येष्ठ नागरिक गृहमा लगेर बेवारिशे छोड्नु हुँदैन । औपचारीक क्षेत्र होस् कि अनौपचारिक क्षेत्र छोराछोरीको कमाई देखिइराखेको छ भने त्यो पालिकास्थरबाट उसको आम्दानीको छानबिन गरेर बुबाआमालाई १० प्रतिशत दिनुहोस् भन्छ नीतिले । हकवाला कोहीपनि नभएकाको हकमा उनीहरुलाई राज्यले हेर्ने हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

२०६८ मा तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भू-संरक्षण राज्यमन्त्री भएकी उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दिंदैगर्दा सुनसरीबासीलाई भनेकी थिइन,-‘ग्यारेन्टी गर्छु ३१ वर्षमा हुन नसकेका काम म पाँच वर्षमा गर्छु ।’ २३ फागुन २०८० मा शपथ लिएकी मन्त्री चौधरीले बजेट कटौती, नीतिगत अफ्ठ्यारा सामना गर्दै भावी दिनमा कसरी काम गर्छिन त्यो हेर्न बाँकी छ । आधा प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ समयले बताउनेछ ।